वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी कॅम्पसच्या सर्वेक्षणावरील स्थगिती गुरुवारी संध्याकाळपर्यंत वाढवली आहे. सर्वेक्षणाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर अंजुमन मस्जिदने म्हटले आहे की, बाबरी मशीद पाडल्याचा फटका देशाला बसला आहे. घाईघाईने केलेल्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणामुळे ज्ञानवापीच्या मूळ संरचनेला हानी पोहोचेल. तथापि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने हा युक्तिवाद साफ फेटाळून लावला. एएसआयने असेही सांगितले की सर्वेक्षणाचे पाच टक्के काम झाले आहे, जर न्यायालयाने परवानगी दिली तर ते 31 जुलैपर्यंत पूर्ण केले जाईल.HC extends ban on survey; Hearing again today, claims and counterclaims of both parties regarding damages
उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रितिनकर दिवाकर यांच्या न्यायालयात बुधवारी सकाळी 9.30 वाजता मुस्लिम बाजूच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू झाली. अंजुमनचे वकील एसएफए नक्वी यांनी वाद सुरू होताच सांगितले की, तोडफोड केल्याशिवाय ज्ञानवापीमध्ये सर्वेक्षण अशक्य आहे. दुसरीकडे, न्यायालयाच्या आवाहनावर हजर झालेल्या एएसआय अधिकाऱ्याने हा युक्तिवाद साफ फेटाळून लावला आणि सांगितले की, यामुळे एकही नुकसान होणार नाही.
ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (जीपीआर) च्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे कोणतीही हानी होणार नाही, असा दावा एएसआयने केला आहे. हिंदू पक्षाचे वकील विष्णुशंकर जैन म्हणाले की, ज्ञानवापीच्या मूलभूत संरचनेला हानी पोहोचवणे हा आमचा उद्देश नाही. चौकटीखाली दडलेले सत्य बाहेर आणायचे आहे. ज्ञानवापीचे वास्तव सर्वेक्षणातूनच कळू शकते. सुमारे साडेचार तास दावे-प्रतिदावे होत असताना न्यायालयाने एएसआय सर्वेक्षणावरील सर्वोच्च बंदी कायम ठेवत गुरुवारी दुपारी ३.३० वाजता सुनावणी निश्चित केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य याचिका पुनर्संचयित केली
ज्ञानवापी प्रकरणातील अंजुमन इंतेजामिया मशिदीची मुख्य याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी पुनर्संचयित केली. ASI च्या सर्वेक्षणाला 24 जुलै रोजी स्थगिती देताना सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम याचिका ऐवजी अनवधानाने मुख्य याचिका निकाली काढली होती. सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने अंजुमनचे ज्येष्ठ वकील हुफेजा अहमदी यांच्या युक्तिवादाची दखल घेतली.
अहमदी म्हणाले, न्यायालयाने शेवटच्या सुनावणीच्या तारखेला एएसआयच्या कामावर स्थगिती देण्याच्या अंतरिम याचिकेऐवजी मुख्य याचिका निकाली काढली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, यूपी सरकार आणि एएसआयच्या वतीने हजर झाले, त्यांनी देखील विशेष परवानगी याचिका पुनर्संचयित करण्यास हरकत घेतली नाही. त्यावर खंडपीठाने आदेश देताना सांगितले की, अनवधानाने झालेली चूक सुधारली जाईल.
HC extends ban on survey; Hearing again today, claims and counterclaims of both parties regarding damages
महत्वाच्या बातम्या
- ईडी संचालक मुदतवाढीसाठी केंद्र पुन्हा सुप्रीम कोर्टात; आज होणार सुनावणी
- “आमच्या तिसऱ्या कार्यकाळात भारत जगातील टॉप-3 अर्थव्यवस्थांपैकी एक असेल” – पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला विश्वास!
- निधी वाटपाची कोंडी; शिंदे – फडणवीस, भाजप श्रेष्ठींचे नियंत्रण आणि काँग्रेसचा दबाव यात अजितदादांची खरी कसोटी!!
- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केले ‘भारत मंडपम’चे उद्घाटन, जाणून घ्या वैशिष्ट्ये