वृत्तसंस्था
चंदिगड : हरियाणातील सरकारी भरती परीक्षेत सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या उमेदवारांना 5 बोनस गुण देण्याच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सोमवारी दिलेल्या निर्णयात न्यायालयाने म्हटले – हे असंवैधानिक आहे.Haryana government Jobs case Update, Supreme Court declared 5 bonus marks unconstitutional
हरियाणाच्या खट्टर सरकारने नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक आणि आर्थिक आधारावर मागासलेल्या अर्जदारांना 5 बोनस गुण देण्याचा निर्णय घेतला होता. 5 मे 2022 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली. या अंतर्गत ज्या कुटुंबातील एकही सदस्य सरकारी नोकरीत नाही आणि कुटुंबाचे उत्पन्न वार्षिक 1.80 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील अर्जदारांना 5 अतिरिक्त गुणांचा लाभ मिळेल.
हरियाणा सरकारने कर्मचारी निवड आयोगाच्या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) मध्ये वार्षिक उत्पन्न 1.80 लाख असलेल्या कुटुंबांना बोनस गुणांचा लाभ दिला होता. राज्यातील परिवार ओळख पत्र (PPP) असलेल्या तरुणांनाच याचा लाभ मिळाला.
याला अन्य उमेदवारांनी न्यायालयात आव्हान दिले. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या दुहेरी खंडपीठाने 31 मे 2024 रोजी बोनस गुण देण्याचा निर्णय नाकारला होता. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते – हे एक प्रकारे आरक्षण देण्यासारखे आहे. राज्य सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गांतर्गत आरक्षणाचा लाभ यापूर्वीच दिला असताना मग ही कृत्रिम प्रवर्गाची निर्मिती का केली जात आहे.
हायकोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात हरियाणा सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. परीक्षा आयोजित करणाऱ्या हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (HSSC) मार्फत सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात 4 याचिका दाखल केल्या होत्या.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे 2023 साली गट क आणि ड मध्ये नियुक्त झालेल्या 23 हजार तरुणांना पुन्हा परीक्षेला बसावे लागणार आहे. जर ते उत्तीर्ण झाले नाहीत, तर त्यांना नोकरीतून काढून टाकले जाईल. भरतीच्या त्याच वर्षी त्यांची नियुक्तीही झाली होती.
2023 च्या भरतीमध्ये बोनस गुण लागू केले
हरियाणामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने 2022 मध्ये बोनस मार्कांची योजना आखली होती. ज्यामध्ये असे म्हटले होते की, ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 1.80 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे. घरात आधीच कोणाला सरकारी नोकरी नाही.
त्यांना गट क (लिपिक कर्मचारी) आणि गट डी (चतुर्थ श्रेणी) च्या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) मध्ये 5 बोनस गुण दिले जातील. सरकारने याला सामाजिक-आर्थिक आरक्षण म्हटले होते. उत्पन्न ठरवण्यासाठी सरकारने परिवार ओळख पत्र (PPP) हा आधार बनवला होता. हरियाणा सरकारच्या संपूर्ण कुटुंबाचा हा एकच ओळख दस्तऐवज आहे. 5 मे 2022 पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली.