• Download App
    जीएसटी दरवाढ : पीठ, तांदूळ, डाळींच्या 25 किलोवरील पाकिटांवर जीएसटी नाही, अर्थ मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण|GST rate hike No GST on 25 kg packets of flour, rice, pulses, finance ministry clarifies

    जीएसटी दरवाढ : पीठ, तांदूळ, डाळींच्या 25 किलोवरील पाकिटांवर जीएसटी नाही, अर्थ मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : पीठ, डाळ, धान्य यांसारखे पॅकेटबंद आणि लेबल असलेले खाद्यपदार्थ सोमवारपासून जीएसटीच्या कक्षेत आले. तथापि, त्यांच्या २५ किलोपेक्षा जास्तीच्या पॅकिंगवर जीएसटी लागणार नाही. त्यापेक्षा कमी वजनावर ५% जीएसटी लागू झाला. अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी जीएसटीशी संबंधित प्रश्नांवर स्पष्टीकरण जारी केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, किरकोळ व्यापाऱ्यांनी २५ किलोवरील पॅकमध्ये साहित्य घेऊन खुल्याने विकल्यास जीएसटी लागणार नाही.GST rate hike No GST on 25 kg packets of flour, rice, pulses, finance ministry clarifies

    ज्यांचा पुरवठा पॅकेटबंद केला जात आहे अशा उत्पादनांवर जीएसटी लागेल. दही, लस्सी यांसारख्या पदार्थांसाठी ही मर्यादा २५ लिटर आहे. आधी एखाद्या ब्रँडच्या असलेल्या तांदूळ, गहू, डाळी आणि पिठावर ५% जीएसटी लागू होत होता. ज्या वस्तू पॅकेटबंद अाहेत आणि लेबल लागलेले आहे त्यावर जीएसटी लागेल. दरम्यान, व्यापाऱ्यांनी जीएसटीला विरोध दर्शवला आहे.



    हे कर घटले

    रोपवेमार्फत वस्तू आणि प्रवाशांची वाहतूक तसेच काही शस्त्रक्रियांशी संबंधित उपकरणांवर जीएसटी १२% वरून घटवून ५% केला आहे. ट्रक, वस्तूंच्या वाहतुकीत वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांवर आता १२% जीएसटी लागेल. आधी तो १८% होता.

    या वस्तूंच्या किमतीत वाढ

    डबाबंद किंवा पॅकेटबंद आणि लेबलयुक्त (फ्रोजन वगळून) मासे, दही, पनीर, लस्सी, मध, कोरडा मखाना, कोरडे सोयाबीन, मटर यांसारखी उत्पादने, गहू आणि इतर धान्य तसेच मुरमुऱ्यावर ५%, टेट्रा पॅक आणि बँकेतर्फे धनादेश जारी केल्यास १८% आणि अॅटलससह नकाशे तसेच चार्टवर १२% जीएसटी लागेल.

    GST rate hike No GST on 25 kg packets of flour, rice, pulses, finance ministry clarifies

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही