मोदी सरकारच्या “इज ऑफ लिव्हिंग” धोरणांतर्गत हे पाऊल उचलण्यात आले आहे
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली – Modi government मोदी सरकारने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेशी (ईपीएफओ) संबंधित कोट्यवधी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने ईपीएफओच्या अॅडव्हान्सचा क्लेम ऑटो-सेटलमेंटची मर्यादा १ लाखांवरून ५ लाखांपर्यंत वाढवली आहे. हा निर्णय जून २०२५ पासून लागू झाला आहे.Modi government
पूर्वी ही मर्यादा मे २०२४ पर्यंत १ लाख होती. म्हणजेच, आता कर्मचारी कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय थेट ५ लाखांपर्यंतच्या आगाऊ रकमेचा दावा करू शकतील आणि तेही फक्त ३ दिवसांत (७२ तास) त्यांच्या खात्यात हस्तांतरित केले जाईल.
या संदर्भात माहिती देताना केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया म्हणाले की, देशातील कर्मचाऱ्यांना जलद आर्थिक मदत मिळावी म्हणून मोदी सरकारच्या “इज ऑफ लिव्हिंग” धोरणांतर्गत हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात २.३२ कोटी ऑटो-क्लेम निकाली काढण्यात आले. त्याच वेळी, २०२३-२४ मध्ये हा आकडा फक्त ८९.५२ लाख होता. याचा अर्थ असा की ऑटो-सेटलमेंट एका वर्षात तिप्पट वेगाने झाले आहे. आता ७२ तासांत पेमेंट केले जाईल.
ईपीएफओने म्हटले आहे की जे सदस्य अॅडव्हान्सचा दावा करतील, त्यांचा दावा आता ३ कामकाजाच्या दिवसांत (७२ तास) ऑटो-मोडमध्ये निकाली काढला जाईल. यामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांना तातडीच्या गरजेनुसार पैसे सहज मिळू शकतील. सरकारच्या या पावलामुळे कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळालाच नाही तर डिजिटल इंडिया आणि पारदर्शकतेच्या ध्येयाकडे हा एक मोठा पाऊल आहे.
Good news from Modi government Now you can easily withdraw up to Rs 5 lakh from PF
महत्वाच्या बातम्या
- कर्जमाफीची हीच योग्य वेळ, अनिल देशमुखांनी फडणवीसांना शिकवले political timing!!
- Maharashtra Government :राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; राजकीय-सामाजिक चळवळींशी संबंधित फौजदारी खटले मागे घेणार, शासनादेश जारी
- Municipal Corporation Elections : मनपा निवडणुकांसाठी प्रभागरचना वेळापत्रक जाहीर; चार महिन्यांचा कालावधी, हे आहेत महत्त्वाचे टप्पे
- Prakash Ambedkar : 76 लाख वाढलेल्या मतांवर सुनावणी पूर्ण; प्रकाश आंबेडकर यांनी कोर्टात मांडली बाजू, 25 जूनला निकाल