विशेष प्रतिनिधी
मदुराई – केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) अधिक स्वायत्तता मिळणे गरजेचे असून सरकारी नियंत्रण आणि विभागांच्या चौकटीच्या पलिकडे ही संस्था असणे गरजेचे असल्याचे मद्रास उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.Give autonomy to CBI tell Madras high court
या तपास संस्थेकडे साधनसामुग्री आणि मनुष्यबळाची कमतरता आहे. मागील अनेक दिवसांपासून या संस्थेची अवस्था ही पिंजऱ्यातील पोपटासारखी झाली आहे. अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणामध्ये आम्हाला हीच स्थिती दिसून येते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कामकाजाच्या पातळीवर ही संस्था अधिक स्वायत्त आणि स्वतंत्र बनायला हवी. हे सगळे सरकारच्या प्रशासकीय नियंत्रणाशिवाय होणे गरजेचे आहे. या संस्थेच्या संचालकांना सरकारी सचिवांच्या दर्जाचे अधिकार द्यायला हवेत. त्याने थेट पंतप्रधान किंवा संबंधित मंत्र्याला माहिती द्यावी, असे मत न्या. एन. किरूबाकरन आणि न्या. बी. पुगालेंढी यांनी मांडले. सीबीआयला स्वायत्तता देण्यासाठी कायद्यात वेगळी तरतूद करायला हवी, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
तमिळनाडूतील रामानथपुरम येथील याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत ठेवीदारांच्या तीनशे कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयच्या विशेष पथकाकडे द्यावा अशी मागणी केली होती. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने उपरोक्त निर्देश दिले.
Give autonomy to CBI tell Madras high court
महत्वाच्या बातम्या
- महाराजा रणजितसिंग यांच्या पुतळ्याच्या विटंबनेमुळे सर्वत्र संताप, दिल्लीत भाजपची पाकिस्तान उच्चायुक्तालयासमोर निदर्शने
- चांदणी चौकात अपघातातून आमदार चंद्रकांत पाटील थोडक्यात बचावले
- तिहेरी तलाक कायद्यानुसार गुन्हा, सौदी अरेबियातून पत्नीला फोनवरून दिला तलाक
- हिंदूत्वा ची तुलना तालीबान्यांशी, अभिनेत्री स्वरा भास्करवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी