विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : ओबीसींच्या एम्पिरिकल डेटाच्या मुद्द्यावरून सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्राच्या ठाकरे – पवार सरकारची याचिका फेटाळली आहे. केंद्र सरकारने ओबीसींचा एम्पिरिकल डेटा सदोष आहे. त्यामुळे तो उघड करता येत नाही. तो राज्य सरकारला देता येणार नाही, अशी भूमिका प्रतिज्ञापत्राद्वारे सुप्रीम कोर्टात मांडली. ती सुप्रीम कोर्टाने मान्य केली आणि केंद्र सरकारला हा एम्पिरिकल डेटा राज्य सरकारला देण्याचा आदेश दिला नाही. त्यामुळे ठाकरे – पवार सरकारची याचिका फेटाळून लावली गेली. From which BJP and Congress-NCP are arguing, when was the OBC empirical data created? … then in 2011 !!
आता या मुद्द्यावरून भाजप आणि महाविकास आघाडीतील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे घटक पक्ष एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करत आहेत. काँग्रेसचे नेते मंत्री विजय वडेट्टीवार, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले भाजपला त्यासाठी जबाबदार धरत आहेत, तर भाजपचे नेते सुधीर मुनगंटीवार हे त्यासाठी काँग्रेसला जबाबदार धरत आहेत.
पण मुळात हा एम्पिरिकल डेटा तयार कधी झाला?? तर तो 2011 च्या जनगणनेनुसार झाला आहे. तेव्हा केंद्रात आणि महाराष्ट्रात दोन्ही ठिकाणी काँग्रेस प्रणित सरकारी अस्तित्वात होती. या सरकारांनी जनगणना केली आणि देशात मागास भाग किती आणि कसा?, या विषयीची माहिती घेतली. त्यावेळी महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार सत्तेवर होते आणि केंद्रात संयुक्त पुरोगामी आघाडी अर्थात यूपीएचे सरकार पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर होते. त्यामध्ये शरद पवार हे केंद्रीय कृषिमंत्री होते.
या सरकारांनी जनगणना करून संबंधित डेटा तयार केला आहे. त्यामध्ये विशिष्ट दोष राहिल्याचे सध्याच्या केंद्रातील मोदी सरकारचे म्हणणे आहे. ते त्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सुप्रीम कोर्टात मांडले आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने संबंधीत एम्पिरिकल डेटा राज्य सरकारला देता येणार नाही. आम्ही तसे आदेश देऊ शकणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
From which BJP and Congress-NCP are arguing, when was the OBC empirical data created? … then in 2011 !!
महत्त्वाच्या बातम्या
- STORY BEHIND SAMNA EDITORIAL : आता शिवसेनेसाठी धर्म म्हणजे अफूची गोळी ….! भगव्या वस्त्रांवरही आक्षेप…म्हणे राहुल गांधी म्हणतात तेच खरे …
- हिंदू व्होट बँकेवरून चंद्रकांत दादा – संजय राऊतांमध्ये खेचाखेची; राष्ट्रवादी – काँग्रेसची घसराघसरी!!
- ‘ही तर सरकार प्रेरित हत्या ! या खुनी सरकारवरच कलम ३०२ चा गुन्हा दाखल करावा’ ; चित्रा वाघ यांनी राज्य सरकारवर निशाना साधला
- पुणे – बंगळूर महामार्गावर कराड नजीक कोयना पुलाला पडले भगदाड; दुरुस्तीच काम वेगाने