वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : जगभरात ईद साजरी होत असताना, पाकिस्तानचे माजी लेफ्टनंट जनरल तलत मसूद यांनी पाकिस्तानी वेबसाइटवर एक अभिप्राय लिहिला आहे आणि मुस्लिम देशांच्या समस्यांबद्दल बोलले आहे.From Saudi Arabia to Turkey, Pakistan’s ex-Lieutenant General held up a mirror to Muslim countries
पाकिस्तानचे माजी लेफ्टनंट जनरल तलत मसूद यांनी म्हटले आहे की, जगभरातील मुस्लिम ज्या अडचणी आणि त्रास सहन करत आहेत. अशा परिस्थितीत, त्यांच्या परिस्थितीचे विश्लेषण आणि आकलन करण्याची हीच योग्य वेळ आहे.
पाकिस्तानी न्यूज वेबसाईट ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ च्या ओपिनियन आर्टिकलमध्ये त्यांनी हेदेखील सांगितले आहे की जागतिक आर्थिक परिस्थितीत मुस्लिम देशांची सद्य:स्थिती काय आहे, त्यांच्या नेत्यांची राजकीय समज काय आहे, मुस्लीम देशांवर सामरिकदृष्ट्या किती आणि काय नियंत्रण आहे. मुस्लिम देशांनी त्यांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी काही करण्याची गरज आहे का? यावर विचार केला पाहिजे.
पाकिस्तानची 23 टक्के लोकसंख्या निरक्षर: तलत मसूद
तलत मसूद, जे पाकिस्तान ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्डाचे अध्यक्षही होते, ते लिहितात, “मुस्लिम जगतातील नेते सामान्यतः शिक्षणाचा प्रसार करण्यात बेफिकीर राहिले आहेत. लोकसंख्येच्या बाबतीत पाकिस्तान जगातील सहाव्या क्रमांकाचा देश आहे. हेदेखील खूप महत्त्वाचे आहे. सामरिक दृष्टिकोनातून आणि एक अण्वस्त्रसंपन्न देश आहे. पण तिथली 23 टक्के लोकसंख्या निरक्षर आहे. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर परदेशी मदतीवर अवलंबून आहे. मग ती IMF, जागतिक बँक किंवा सौदी अरेबिया किंवा UAE सारखे तेलसंपन्न देश असोत.
तुर्किये व्यतिरिक्त, क्वचितच असा कोणताही मुस्लिम देश असेल ज्याची विद्यापीठे आंतरराष्ट्रीय मानकांची पूर्तता करतात. मुस्लिम देशांतील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी सहसा युरोप किंवा अमेरिकेत जावे लागते. काही वर्षांपूर्वी सौदी अरेबियाने अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांतील प्रमुख विद्यापीठांच्या सहकार्याने सॅटेलाइट युनिव्हर्सिटी स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु या प्रयत्नात फारशी प्रगती झाली नाही.
तलत मसूद पुढे लिहितात, “सौदी अरेबिया आणि कुवेत सारखे देश हे तेल आणि वायूचे प्रमुख उत्पादक आहेत, परंतु नैसर्गिक संसाधनांच्या शोधासाठी आणि त्यांना वापरण्यायोग्य बनवण्यासाठी ते मोठ्या प्रमाणावर पाश्चात्य देशांवर अवलंबून आहेत. या देशांमधील रिफायनरीज बहुतेक पाश्चात्य देशांनी बांधल्या आहेत. जपान किंवा दक्षिण कोरियाने स्थापन केले आहेत. यूएई आणि इतर मध्य पूर्व देशांच्या बाबतीतही असेच आहे. अलीकडच्या काळात या देशांनी स्थानिक प्रतिभावान तरुणांना चांगले तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन विकसित करण्यासाठी प्रशिक्षित करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. काही प्रमाणात “आतापर्यंत यश मिळाले आहे. पण तेल आणि वायू साठ्यांच्या शोधात आणि शोषणात स्वायत्तता मिळविण्यासाठी अधिक वेळ लागेल.”
परस्पर राजकीय मतभेदांमुळे आर्थिक प्रभाव कमकुवत होतो : मसूद
मध्यपूर्वेतील मुस्लिम देशांमधील मतभेदांबाबत तलत मसूद लिहितात, “तेल उत्पादक देश ओपेक आणि विशेषत: सौदी अरेबिया तेलाच्या किमती ठरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. परंतु मुस्लिम तेल उत्पादक देशांमधील परस्पर मतभेद त्यांच्या तेलाच्या किंमती कमी करत आहेत. त्यांच्या प्रगतीत अडथळा आणत आहेत. इराण आणि सौदी अरेबियामधील मतभेदांबरोबरच, मध्यपूर्वेतील देशांमधील परस्पर राजकीय मतभेददेखील त्यांचा राजकीय आणि आर्थिक प्रभाव कमकुवत करतात.
तथापि, काही पाश्चात्य देशांच्या विरोधाला न जुमानता, सौदी अरेबिया आणि इराणमधील संबंध सुधारण्याचे अलीकडील प्रयत्न आनंददायक आहेत. पाश्चात्य देश रशिया आणि इराणबरोबरच्या तेल व्यवहारांना विरोध करतात आणि काहीवेळा निर्बंध लादतात. तेल उत्पादक देशांना अमेरिकन मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे कठीण होत आहे. तथापि, रशियासोबत भारताच्या अलीकडच्या ऊर्जा कराराकडे अमेरिकेने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे.
मुस्लिम देशांना परदेशी शिक्षणावर अवलंबून राहावे लागते: मसूद
तलत मसूद पुढे लिहितात, “मुस्लिम देशांनी उच्च शिक्षणावर कमी लक्ष केंद्रित केल्यामुळे आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा प्रसार न केल्यामुळे तेथील लोकांना परदेशी शिक्षणावर अवलंबून राहावे लागत आहे. प्रत्येकाला परदेशात जाऊन उच्च शिक्षण घेणे शक्य नाही. फक्त. काही विशेष लोक या सुविधेचा लाभ घेऊ शकतात. मुस्लिम नेते उच्च शिक्षणाला प्राधान्य देत असल्याची चिन्हे दिसत नाहीत. मुस्लिम देशांच्या नेत्यांनी शिक्षणावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज दिसत नाही. तर उच्च शिक्षण हे मुख्य आणि पहिले आहे. कोणत्याही देशाचे नशीब बदलण्याचे शस्त्र आहे.
त्याचप्रमाणे मुलींना शिक्षण आणि रोजगाराच्या क्षेत्रात समान संधी उपलब्ध करून देणे हे कोणत्याही राष्ट्राच्या विकासाचे आणि प्रगतीचे प्रमुख शस्त्र आहे. तर मुस्लिम देश अफगाणिस्तानचे तालिबान सरकार हा मूलभूत अधिकार नाकारत आहे. तालिबान सरकारचे हे धोरण म्हणजे सुशिक्षित स्त्रिया त्यांच्या धोरणांपुढे आव्हान उभे करतील अशी भीती त्यांना वाटत असल्याचे प्रतिबिंब आहे. त्याहून चिंतेची बाब म्हणजे तिथल्या महिलांच्या दुरवस्थेबाबत जगही उदासीन आहे. मुस्लिम देशांनी या घोर मानवी हक्क उल्लंघनाबद्दल सामूहिक किंवा वैयक्तिकरित्या कोणतीही गंभीर चिंता व्यक्त केलेली नाही.
आम्हाला योग्य मार्गावर आणण्यासाठी वेगळ्या मानसिकतेची गरज आहे: मसूद
त्यांनी पुढे लिहिले की, मुस्लिम देशांना योग्य मार्गावर आणण्यासाठी, समकालीन आव्हाने आणि संधींशी सुसंगत असलेली वेगळी मानसिकता आवश्यक आहे. सर्वप्रथम मुस्लिम देशांमध्ये शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी नेत्यांनी अधिक जागरूक आणि वचनबद्ध असले पाहिजे. त्यांचे लक्ष देशांतर्गत आणि परराष्ट्र धोरणावर असले पाहिजे जेणेकरून लोकांची स्थिती सुधारू शकेल.
तथापि, अनेक मुस्लिम बहुसंख्य देश आहेत जे धर्मनिरपेक्ष आहेत. सोव्हिएत युनियनमध्ये सामील होण्यापूर्वी 1918 मध्ये अझरबैजान हा मुस्लिम जगातील पहिला धर्मनिरपेक्ष देश बनला. मुस्तफा कमाल पाशाच्या क्रांतिकारी सुधारणांनंतर तुर्किये हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. तथापि, तुर्कीमध्ये एर्दोगान सत्तेवर आल्यापासून इस्लामिक कायदे आणि रूढींना पुन्हा प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्याचप्रमाणे 1979 च्या इराणी क्रांतीने अयातुल्ला रुहोल्ला खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखाली इराणचे राजेशाहीतून इस्लामिक देशात रूपांतर केले. पाकिस्तानचा अधिकृत धर्म इस्लाम असला तरी कायदेशीर संहिता धार्मिक आणि धर्मनिरपेक्ष दोन्ही आहे.
From Saudi Arabia to Turkey, Pakistan’s ex-Lieutenant General held up a mirror to Muslim countries
महत्वाच्या बातम्या
- संदेशखळी हिंसाचाराच्या तपासासाठी CBIने जारी केला ईमेल
- 2014 मध्येही शरद पवारांनी दाखविली होती धरसोड वृत्ती; प्रफुल्ल पटेलांपाठोपाठ छगन भुजबळांचाही गौप्यस्फोट!!
- उष्णतेच्या लाटेचा परिणामकारक मुकाबला; पंतप्रधान मोदींनी घेतला सर्व तयारीचा आढावा!!
- BRS नेत्या के. कविता यांच्या अडचणीत वाढ, सीबीआयने EDच्या ताब्यातून केली अटक!