• Download App
    उत्तर प्रदेशचे माजी मंत्री आझम खान यांना 7 वर्षांचा तुरुंगवास; कोर्टाने ठोठावला 5 लाखांचा दंड|Former Uttar Pradesh minister Azam Khan jailed for 7 years; The court imposed a fine of 5 lakhs

    उत्तर प्रदेशचे माजी मंत्री आझम खान यांना 7 वर्षांचा तुरुंगवास; कोर्टाने ठोठावला 5 लाखांचा दंड

    वृत्तसंस्था

    लखनऊ : यूपीचे माजी कॅबिनेट मंत्री आझम खान यांना रामपूरच्या प्रसिद्ध डुंगरपूर प्रकरणात सोमवारी MP/MLA न्यायालयाने 7 वर्षांची शिक्षा सुनावली. याशिवाय 5 लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. अन्य तीन दोषींना 5 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे, तर 2 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.Former Uttar Pradesh minister Azam Khan jailed for 7 years; The court imposed a fine of 5 lakhs

    16 मार्च रोजी न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आझम खान व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे न्यायालयात हजर राहिले.



    न्यायालयाने माजी सीओ सिटी आले हसन खान, माजी पालिका अध्यक्ष अझहर अहमद खान आणि कंत्राटदार बरकत अली यांनाही दोषी ठरवले आहे. याशिवाय जिब्रान खान, फरमान खान आणि ओमेंद्र चौहान यांची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

    डुंगरपूर प्रकरणातील एका प्रकरणात आझम यांची निर्दोष मुक्तता

    31 जानेवारी 2024 रोजी न्यायालयाने आझम खान यांची डुंगरपूर प्रकरणातील एका प्रकरणात निर्दोष मुक्तता केली होती. रुबीची पत्नी करामत अली हिच्या वतीने हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आझम खान यांच्यावर 2019 मध्ये एकूण 84 गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यातील बहुतांश प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. आतापर्यंत एकूण 5 प्रकरणांमध्ये निकाल आला आहे. यापैकी तीन प्रकरणांत ते दोषी ठरले, तर दोन खटल्यांत निर्दोष मुक्तता झाली आहे.

    आझम खान हे सीतापूर कारागृहात

    आझम खान 22 ऑक्टोबर 2023 पासून सीतापूर कारागृहात बंद आहेत. आझम खान, त्यांची पत्नी तंजीम फातिमा आणि मुलगा अब्दुल्ला यांना रामपूरच्या MP/MLA न्यायालयाने बनावट जन्म प्रमाणपत्र प्रकरणात प्रत्येकी 7 वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव, आझम खान यांना 22 ऑक्टोबर 2023 रोजी सकाळी रामपूर जिल्हा कारागृहातून सीतापूर जिल्हा कारागृहात हलवण्यात आले.

    Former Uttar Pradesh minister Azam Khan jailed for 7 years; The court imposed a fine of 5 lakhs

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही