• Download App
    दिल्ली विधेयकवरील माजी CJI गोगोईंच्या मताचा सुप्रीम कोर्टात उल्लेख, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनीही दिली प्रतिक्रिया Former CJI Gogoi's opinion on Delhi Bill mentioned in Supreme Court

    दिल्ली विधेयकवरील माजी CJI गोगोईंच्या मताचा सुप्रीम कोर्टात उल्लेख, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनीही दिली प्रतिक्रिया

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : दिल्ली सेवा विधेयकाच्या बाजूने माजी सरन्यायाधीश (CJI) आणि नामनिर्देशित राज्यसभा सदस्य रंजन गोगोई यांच्या टिप्पणीवर विरोधी पक्षांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. दरम्यान, मंगळवारी (8 ऑगस्ट) ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी कलम 370 वरील सुनावणीदरम्यान गोगोई यांच्या टिप्पणीचा उल्लेख केला तेव्हा भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) DY चंद्रचूड म्हणाले की हे त्यांचे स्वतःचे मत आहे. Former CJI Gogoi’s opinion on Delhi Bill mentioned in Supreme Court

    पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते मोहम्मद अकबर लोन यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, तुमचे सहकारी (माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई) म्हणाले की, संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचे तत्त्व चर्चेसाठी योग्य न्यायशास्त्रीय आधार आहे.

    कपिल सिब्बल यांच्या टिप्पणीवर, CJI चंद्रचूड म्हणाले, “जेव्हा आपण न्यायाधीश राहत नाहीत, तेव्हा आपण जे काही बोलतो ते फक्त एक मत असते. ते बंधनकारक नाही.”


    Supreme Court : मध्य प्रदेशात ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा; सुप्रीम कोर्टाची परवानगी


    काय म्हणाले राज्यसभा खासदार रंजन गोगोई?

    “केशवानंद भारती प्रकरणावर माजी सॉलिसिटर जनरल (टीआर) अंध्यारुजिना यांचे एक पुस्तक आहे,” असे गोगोई यांनी राज्यसभेत दिल्लीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि पोस्टिंगच्या अध्यादेशाची जागा घेण्याच्या विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सांगितले.

    गोगोई म्हणाले, “पुस्तक वाचल्यानंतर, मला असे वाटते की राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेच्या सिद्धांताला विवादास्पद न्यायशास्त्रीय आधार आहे. यापेक्षा मी काही बोलणार नाही.

    काँग्रेसने काय म्हटले?

    राज्यसभेचे सदस्य रंजन गोगोई यांनी राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेच्या न्यायशास्त्रावर केलेल्या प्रश्नाला काँग्रेसने सोमवारी धक्कादायक ठरवले. राज्यघटना पूर्णपणे मोडीत काढण्याचा भाजपचा हा डाव आहे का, असा सवाल पक्षाने केला.

    Former CJI Gogoi’s opinion on Delhi Bill mentioned in Supreme Court

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Chinese app : भारताचा चुकीचा नकाशा दाखवणारे चिनी अॅप हटवण्याचे सरकारने गुगलला दिले आदेश

    Pope Francis : ख्रिश्चन धर्मगुरू पोप फ्रान्सिस यांचे निधन

    Bokaro : बोकारोमध्ये एक कोटी इनामीसह आठ नक्षलवादी ठार!