• Download App
    Prime Minister पहिल्यांदाच भारतीय पंतप्रधान ब्रुनेईच्या

    Prime Minister : पहिल्यांदाच भारतीय पंतप्रधान ब्रुनेईच्या दौऱ्यावर रवाना; सेमीकंडक्टर-हायड्रोकार्बन आयातीवर राहणार फोकस

    Prime Minister l

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : पंतप्रधान मोदी मंगळवारी सकाळी पूर्व आशियाई देश ब्रुनेईच्या ( Brunei ) दौऱ्यावर रवाना झाले. भारतीय पंतप्रधानांची ब्रुनेईची ही पहिलीच भेट आहे. 2024 मध्ये दोन्ही देशांच्या राजनैतिक संबंधांना 40 वर्षे पूर्ण होतील. ब्रुनेईचे सुलतान हाजी हसनल बोलकिया यांच्या निमंत्रणावरून पंतप्रधान मोदी भेट देत आहेत. या दोन दिवसीय दौऱ्याचा उद्देश दोन्ही देशांमधील विविध क्षेत्रात परस्पर संबंध वाढवणे हा आहे.

    परराष्ट्र मंत्रालयाने शुक्रवारी एक निवेदन जारी केले होते की ब्रुनेई हे भारताच्या ऍक्ट ईस्ट पॉलिसी आणि इंडो-पॅसिफिक व्हिजनसाठी महत्त्वपूर्ण भागीदार आहे. हायड्रोकार्बन आणि नैसर्गिक वायू आयात: भारत ब्रुनेईकडून हायड्रोकार्बन आयात करत आहे आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यातही या मुद्द्यावर चर्चा होणार आहे.



    द्विपक्षीय व्यापार-गुंतवणूक

    भारताने ब्रुनेईच्या हायड्रोकार्बन क्षेत्रात $270 दशलक्ष गुंतवणूक केली आहे. नैसर्गिक वायूच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी यात आणखी वाढ करता येईल. याशिवाय अवकाश तंत्रज्ञान आणि आरोग्याबाबत दोन्ही देशांमधील परस्पर सहकार्य वाढवण्याच्या प्रयत्नांवरही चर्चा होणार आहे. भारत म्यानमारमधील परिस्थितीवर चर्चा करेल. सागरी सुरक्षा आणि प्रादेशिक स्थैर्य यांसारख्या क्षेत्रात ब्रुनेईसोबत सहकार्य वाढवण्यावर भारत भर देईल. भारत आग्नेय आशियाई देशांसोबत भागीदारी मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. याद्वारे भारताला इंडो-पॅसिफिकमध्ये चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाचा मुकाबला करायचा आहे. ब्रुनेई हा भूपरिवेष्टित देश आहे. देशाची उत्तर सीमा दक्षिण चीनला लागून आहे. ब्रुनेईचाही दक्षिण चीन समुद्राबाबत चीनशी वाद आहे.

    For the first time Indian Prime Minister leaves for Brunei tour

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही