• Download App
    उडता पंजाब, अंमली पदार्थांच्या व्यापारात सहभागी पंजाबच्या माजी मंत्र्याचा जामीन फेटाळला|Flying Punjab: Former Punjab minister involved in drug trade denied bail

    उडता पंजाब, अंमली पदार्थांच्या व्यापारात सहभागी पंजाबच्या माजी मंत्र्याचा जामीन फेटाळला

    विशेष प्रतिनिधी

    चंदीगड : पंजाबमधील एका माजी मंत्र्याचा अंमली पदार्थांच्या व्यापारात सहभागी असल्याचे उघड झाले आहे. शिरोमणी अकाली दलाचे नेते आणि पंजाबचे माजी मंत्री विक्रमसिंग मंजीठिया यांचा जामीन अर्ज मोहाली येथील अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे.Flying Punjab: Former Punjab minister involved in drug trade denied bail

    अमली पदार्थ आणि मनोविकारी पदार्थ कायद्यानुसार (एनडीपीएस) मंजीठिया यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.मंजीठिया यांच्या वकिलाने गुरुवारी कोर्टात अर्ज दाखल केला होता. अ‍ॅड. डी. एस. सोबती यांनी सांगितले की, न्यायाधीशांनी जामीन अर्ज फेटाळून लावला.



    तथापि, आम्हाला अद्याप आदेशाची प्रत मिळालेली नाही. पंजाबमधील अमली पदार्थांच्या कारभारासंबंधित २०१८ च्या स्थिती अहवालाच्या आधारे सोमवारी मंजीठिया यांच्याविरुद्ध एनडीपीएस कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.अमल पदार्थविरोधी विशेष कृती दलाचे मुख्य हरप्रीत सिंग संधू यांनी २०१८ मध्ये हा अहवाल पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात सादर केला होता.

    पंजाबचे मुख्यमंत्री चरणजित सिंग चन्नी यांनी सांगितले की, शिरोमणी अकाली दलाचे नेते विक्रम सिंग मंजीठिया यांच्याविरुद्ध पुरेसे पुरावे आहेत. या प्रकरणात सामील असलेल्यांची गय केली जाणार नाही. विशेष तपास पथकाच्या (एसटीएफ) अहवालातही पुरावे असल्याचा उल्लेख आहे.

    एसटीएफच्या अहवालाचे आम्ही नंतर एफआयआरमध्ये रूपांतर केले. शिरोमणी अकाली दल आणि भाजपचे सरकार असताना २०१३ मध्ये अमली पदार्थाच्या कारभाराचा पदार्फाश झाला होता. ईडी २०१३ पासून याप्रकरणी चौकशी करीत आहे.

    Flying Punjab: Former Punjab minister involved in drug trade denied bail

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

     

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही