विशेष प्रतिनिधी
दिल्ली : सिंधू सीमेवर संयुक्त किसान मोर्चाची बैठक झाली. या बैठकीत झालेल्या निर्णयांची माहिती देताना शेतकरी नेते बलबीर राजेवाल यांनी सांगितले की, संसदेतील कायदा रद्द होईपर्यंत आंदोलन हे सुरूच राहणार आहे. संयुक्त किसान मोर्चातर्फे सर्व पूर्व निर्धारित कार्यक्रम वेळेवर पार पडतील. तर 27 नोव्हेंबरला मोर्चाची पुन्हा बैठक होणार आहे. मोर्चाच्या बैठकीत एमएसपीसह इतर अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले आहे.
Farmers’ organizations will continue to protest even after announcing the repeal of the Agriculture Reforms Act! Morcha on Parliament after the commencement of winter session of Parliament on 29th November
पंतप्रधान मोदींना शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत मोर्चा खुले पत्र लिहिणार असल्याचे बलबीर सिंह राजेवाल यांनी सांगितले. या पत्रात एमएसपी समिती, वीज बिल 2020, शेतकऱ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे परत करणे आणि लखमीपूर खेरीसाठी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांची हकालपट्टी या प्रमुख मागण्यांचा समावेश असेल.
ते म्हणाले की, तीनही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या पंतप्रधान मोदींच्या घोषणेचे आघाडीने स्वागत केले आहे. मोर्चाच्या नेत्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान मोदींचे हे चांगले पाऊल आहे, परंतु शेतकऱ्यांच्या इतर अनेक मागण्या अद्याप प्रलंबित आहेत. युनायटेड किसान मोर्चाच्या बैठकीत ४२ शेतकरी संघटना सहभागी झाल्या होत्या. या बैठकीत राकेश टिकैत, बलबीर सिंग राजेवाल, गुरनाम सिंग चदुनी यांच्यासह सर्व गटांचे नेते सहभागी झाले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी सुधारणा कायदा मागे घेण्याची घोषणा केल्यानंतरही शेतकरी संघटना निदर्शने करत राहणार आहेत. संयुक्त किसान मोर्चाच्या 9 सदस्यीय समन्वय समितीने शनिवारी बैठक घेतली आणि आंदोलनासाठी यापूर्वी ठरलेले कार्यक्रम सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. 22 नोव्हेंबरला लखनऊमध्ये होणारी महापंचायत, 26 नोव्हेंबरला आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण होत असल्यानं सर्वच आघाड्यांवर गर्दी वाढवण्यात येणार आहे आणि 29 नोव्हेंबरला संसदेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू झाल्यावर संसदेवर मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
खालील मागण्या साठी हा मोर्चा सुरू ठेवण्यात येणार आहे ;
1. एमएसपीसाठी वैधानिक हमी असावी.
2. सरकारने वीज दुरुस्ती विधेयक पूर्णपणे मागे घ्यावे.
3. दिल्लीतील हवेच्या गुणवत्तेच्या नियमनाच्या कायद्याशी संबंधित दंडात्मक कलमांपासून शेतकऱ्यांना दूर ठेवा.
4. आंदोलनात प्राण गमावलेल्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई आणि रोजगाराची संधी मिळावी.
5. आंदोलनादरम्यान शेतकऱ्यांवरील खटले बिनशर्त मागे घ्यावेत.
6. २६ तारखेला मोर्चांवर वाढणार गर्दी, २९ तारखेला टिकरी, गाझीपूर ते संसदेपर्यंत मोर्चा.
Farmers’ organizations will continue to protest even after announcing the repeal of the Agriculture Reforms Act! Morcha on Parliament after the commencement of winter session of Parliament on 29th November
महत्त्वाच्या बातम्या
- सौदी अरेबियाच्या अनेक शहरांवर हल्ला, हौथी बंडखोरांनी बॉम्बने लादलेल्या १४ ड्रोनचा वापर केला, तेल रिफायनरीसह विमानतळ लक्ष्य
- युरोपमध्ये कोरोनाच्या चौथ्या लाटेचा तडाखा, ऑस्ट्रियात लॉकडाऊन; जर्मनीमध्ये संकट
- पुण्याच्या प्रसिद्ध हॉटेलमधील वेटरची इमारतीवरून उडी मारून लाईव्ह आत्महत्या; घटनेमुळे उडाली खळबळ
- इंदुरीकर महाराजांनी जालना जिल्ह्यातून कोरोना लसीबाबत जनजागृती करण्यास केली सुरुवात ; म्हणाले…..
- रक्तातच देशसेवा, पती दहशतवादी हल्यात शहीद झाल्यावर पत्नी झाली लष्करी अधिकारी, दोन मुलांची आई
- हिंदू धर्माची शिकवण देण्यासाठी धर्म बदलविण्याची गरज नाही; पण आपल्या लोकांचाही धर्म बदलवू देऊ नका, सरसंघचालकांचे आवाहन