विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र वाहतूक कोंडी करू शकत नाही. अशा पद्धतीने वाहतूक कोंडी केली जाऊ शकत नाही, यासाठी सरकारला तोडगा काढावा लागेल. केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारनं यावर दोन आठवड्यात तोडगा काढावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.Farmers have the right to protest but not to cause traffic jams, Supreme Court warns
कृषी कायद्यांविरोधात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमेवर वाहतूक कोंडी होत आहे. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, आतापर्यंत सरकारला बराच वेळ मिळाला असून यावर समाधान शोधावं. केंद्र आणि राज्य सरकारने एकमेकांना सहयोग करावा, जेणेकरून सामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २० सप्टेंबरला होणार आहे.
उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात आंदोलनकर्त्या शेतकºयांशी संवाद साधत असल्याचे नमूद करण्यात आलं आहे. यातील बहुतेक आंदोलक वृद्ध असल्याचंही दाखवून देण्यात आले आहे.
शेतकरी आंदोलन आणि रस्ता बंद असल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नोएडाहून दिल्लीला जाण्यासाठी अर्धा तासाऐवजी दोन लागत असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.
Farmers have the right to protest but not to cause traffic jams, Supreme Court warns
महत्त्वाच्या बातम्या
- टीशर्टवर पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ घोषणा लिहिणाऱ्या युवकाला अटक,राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली गुन्हा दाखल
- मारुती सुझुकी उद्योग समुहाला ठोठावला २०० कोटी रुपयांचा दंड, भारतीय स्पर्धा आयोगाने केली कारवाई
- Coronavirus : अफगाणिस्तानातून दिल्लीला परतलेल्या 146 प्रवाशांमध्ये दोन जणांना कोरोनाची लागण
- महाराष्ट्रात दहीहंडीला बंदी घातली जात असताना पुरीतील जगन्नाथ मंदिर भाविकांसाठी खुले