• Download App
    रोजगार चीनमध्ये आणि बाजारपेठ भारत चालणार नाही. केंद्र सरकारने इलॉन मस्क यांच्या टेस्लाला फटकारले|Employment in China and market India will not work. The central government slammed Elon Musk's Tesla

    रोजगार चीनमध्ये आणि बाजारपेठ भारत चालणार नाही. केंद्र सरकारने इलॉन मस्क यांच्या टेस्लाला फटकारले

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : टेस्ला कंपनीची बाजारपेठ ही भारत आहे. मात्र, ते चीनमध्ये रोजगार निर्माण करतात, असे असू शकत नाही. अमेरिकेतील इलेक्ट्रिक वाहनं बनवण्यासाठी प्रसिद्ध असलेली टेस्ला जोपर्यंत भारतातील उत्पादन कार्यात सहभागी होत नाही, तोपर्यंत त्यांना सवलती दिल्या जाणार नाहीत, असे केंद्रीय मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर यांनी म्हटले आहे.Employment in China and market India will not work. The central government slammed Elon Musk’s Tesla

    इलॉन मस्क हे जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती म्हणून ओळखले जातात. गेल्या वर्षी टेस्ला या कंपनीने भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांवर आयात शुल्क कमी करण्याची मागणी केली होती. मात्र, अवजड उद्योग मंत्रालयाने कंपनीला कोणत्याही कर सवलतीचा विचार करण्यापूर्वी देशात इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन सुरू करण्यास सांगितले.



    भारतात ऑटोमोबाईल आणि ऑटो इंडस्ट्रीसाठी मोठी बाजारपेठ आहे. याचसोबत अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रगत रसायनशास्त्र असलेल्या बॅटरींच्या निर्मितीसाठी आणखी वाव आहे.अवजड उद्योग राज्यमंत्री कृष्णा पाल गुर्जर म्हणाले, कंपनीने सरकारच्या धोरणानुसार योजनांसाठी अद्याप अर्ज केलेला नाही.

    केंद्र सरकारच्या यासंदर्भात स्वत:च्या मोठ्या योजना देखील आहेत. या दोन्हींसाठी आवश्यक योजना भारतीय आणि परदेशी कंपन्यांसाठीही खुल्या आहेत. त्यामुळे आगामी काळात टेस्ला कंपनीला इलेक्ट्रॉनिक वाहनांसाठी भारतीय बाजारपेठ हवी असेल, तर त्यांनी उत्पादन भारतात करावं, त्यासाठी आवश्यक संसाधनं पुरवली जातील .

    Employment in China and market India will not work. The central government slammed Elon Musk’s Tesla

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही