विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : Amit Shah नवी दिल्लीमध्ये पार पडलेल्या एका विशेष सेमिनारमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपत्कालाच्या ५० वर्षांच्या निमित्ताने आपले विचार मांडले. त्यांनी आपत्कालाला भारताच्या लोकशाही इतिहासातील एक ‘काळा अध्याय’ म्हटले आणि स्पष्ट सांगितले की देशाला जरी अनेक चांगल्या-वाईट घटना आठवत नसल्या, तरी १९७५ साली लादलेले आपत्काल विसरता कामा नये.Amit Shah
अमित शहा यांच्या मते, त्या काळात देशावर जी एकाधिकारशाही लादली गेली, तिचा प्रतिकार करणे हीच खरी लोकशाहीची चाचणी होती. त्यावेळी सामान्य नागरिक, विद्यार्थी, पत्रकार आणि राजकीय कार्यकर्त्यांनी दिलेली लढा हीच भारतातील लोकशाही जिवंत राहण्यामागची खरी कारणे आहेत, असेही ते म्हणाले.
लोकशाहीचे गळा घोटले गेले, पण जनता झुकली नाही
गृहमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सांगितले की १९७५ मध्ये लादलेल्या आपत्कालामध्ये सरकारने लोकशाही मूल्यांची गळचेपी केली. हजारो निष्पाप लोकांना विनाकारण तुरुंगात डांबले गेले, अनेकांचा राजकीय आणि सामाजिक आयुष्य उद्ध्वस्त झाले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हिरावून घेतले गेले, प्रसारमाध्यमांवर सेन्सॉरशिप लादण्यात आली, आणि विरोधी मतांना दबावाखाली ठेवण्यात आले.
अमित शहा म्हणाले की, हे सर्व केवळ एका सत्तेच्या लोलुपतेसाठी केले गेले होते. त्यामुळे लोकशाहीचा गळा घोटला गेला, पण भारतीय जनतेने मात्र ती सत्ता नाकारत लोकशाहीला पुन्हा चालना दिली. १९७७ मध्ये देशाने पहिल्यांदाच काँग्रेसव्यतिरिक्त एखाद्या पक्षाला सत्ता दिली, हे त्याचेच परिणाम होते.
संविधान हत्या दिवस’ ही स्मृती नवी पिढीला शिकवण देणारी”
गृहमंत्री शहा यांनी सांगितले की, मागील वर्षी २५ जून रोजी गृह मंत्रालयाने ‘संविधान हत्या दिवस’ म्हणून जाहीर केला होता, जेणेकरून नव्या पिढीला १९७५ च्या घटनेचे वास्तव समजावे. आजची पिढी त्या काळाचा अनुभव घेतलेली नसली, तरी **त्या घटनांमधून शिकणे हे अत्यंत गरजेचे आहे.
ते म्हणाले की, “समाज, इतिहास आणि शासन व्यवस्था यांना समजून घेण्यासाठी अशा प्रकारचे सेमिनार गरजेचे आहेत.” कारण काळ बदलतो, लोक बदलतात, पण इतिहासातील चुका पुन्हा होऊ नयेत यासाठी त्या आठवणी जिवंत ठेवाव्याच लागतात.
“भारत ही लोकशाहीची जननी, पण १९७५ मध्ये तिला गळचटवले गेले”
अमित शहा यांनी आपल्या भाषणात भारताच्या संविधानाच्या वैशिष्ट्यांकडे लक्ष वेधले. ते म्हणाले की, “भारत हा लोकशाही मूल्यांचा आधारस्तंभ आहे. आपल्या संविधान निर्मात्यांनी नागरिकांच्या इच्छांना संविधानात स्थान दिले आहे. पण १९७५ मध्ये हेच संविधान कायद्याच्या नावाखाली पायदळी तुडवले गेले. सत्तेच्या एका केंद्रित विचारांनी संपूर्ण यंत्रणा आपल्या नियंत्रणात घेतली.”
त्यांच्या मते, त्या काळात केवळ एकाच व्यक्तीचे निर्णय सर्वांवर लादले गेले. तिच्या आजूबाजूच्या मोजक्या सहकाऱ्यांना आणि हितचिंतकांना वगळता संपूर्ण देश त्या वातावरणात अस्वस्थ होता. आणि त्यामुळेच, जेव्हा जनता बोलण्याच्या स्थितीत आली, तेव्हा त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना नाकारत देशात एक नवी परिवर्तनाची लाट आणली.
शेवटी, एक चेतावणी आणि शिकवण
आपल्या भाषणाच्या शेवटी अमित शहा यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, आपत्कालाची आठवण केवळ इतिहास म्हणून नव्हे, तर भविष्यासाठी सावधगिरी म्हणून ठेवली पाहिजे. कारण एकदा का कुठल्याही देशातील नागरिक आपल्या स्वातंत्र्याची किंमत विसरतात, तेव्हा पुन्हा तानाशाहीचे सावट निर्माण होण्याचा धोका असतो.
त्यांनी ही आठवण करून दिली की, लोकशाही टिकून राहते, ती केवळ निवडणुका झाल्यामुळे नव्हे, तर लोकांनी प्रश्न विचारले, आवाज उठवला, आणि सरकारला जबाबदार धरले तरच. आणि १९७५ मध्ये घडलेल्या घटनांनी हेच शिकवले – की भारताची जनता स्वातंत्र्यप्रिय आहे आणि ती कोणत्याही परिस्थितीत तानाशाही स्वीकारत नाही.
आपत्काल – एक काळा अध्याय, पण जनतेच्या संघर्षाने लिहिलेली लोकशाहीची विजयगाथा. आज ५० वर्षांनंतरही, ही आठवण आपल्याला सावध करते की, स्वातंत्र्य कायम टिकवायचे असेल, तर सतत सजग राहणे गरजेचे आहे.
Emergency India: Democracy Survived Struggle
महत्वाच्या बातम्या
- कर्जमाफीची हीच योग्य वेळ, अनिल देशमुखांनी फडणवीसांना शिकवले political timing!!
- Maharashtra Government :राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; राजकीय-सामाजिक चळवळींशी संबंधित फौजदारी खटले मागे घेणार, शासनादेश जारी
- Municipal Corporation Elections : मनपा निवडणुकांसाठी प्रभागरचना वेळापत्रक जाहीर; चार महिन्यांचा कालावधी, हे आहेत महत्त्वाचे टप्पे
- Prakash Ambedkar : 76 लाख वाढलेल्या मतांवर सुनावणी पूर्ण; प्रकाश आंबेडकर यांनी कोर्टात मांडली बाजू, 25 जूनला निकाल