विशेष प्रतिनिधी
बंगळुरू : कर्नाटकमधील अलंद मतदारसंघातील ६,०१८ मतदार वगळण्याच्या दाव्यावर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण दिले असून चुकीच्या अर्जांच्या आधारे एकाही मतदाराचे नाव मतदार यादीतून वगळले गेलेले नाही, असे सांगितले आहे. निवडणूक आयोगाच्या या स्पष्टीकरणामुळे राहुल गांधींचा आरोप खोटा ठरला असून, मतदार यादीतील ६,०१८ नावे वगळल्याचा दावा दिशाभूल करणारा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता पोलिस तपासानंतर या फसवणुकीमागील सूत्रधार कोण हे समोर येणार आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी २०२३ मध्ये कर्नाटकमधील अलंद मतदारसंघात काँग्रेसचे ६,०१८ मते वगळली गेली असल्याचा आरोप केला होता. या प्रकरणावर कर्नाटकचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO) यांनी सविस्तर स्पष्टीकरण देत हा दावा फेटाळून लावला आहे.
मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अलंद मतदारसंघात मतदारांची नावे वगळण्यासाठी ऑनलाईन ६,०१८ अर्ज (फॉर्म क्र. ७) दाखल झाले होते. हे अर्ज NVSP, VHA, GARUDA अशा विविध मोबाईल अॅप्सच्या माध्यमातून डिसेंबर २०२२ मध्ये सादर करण्यात आले होते.
या सर्व अर्जांची बारकाईने तपासणी करण्यात आली. तपासात समोर आले की, ६,०१८ अर्जांपैकी केवळ २४ अर्ज खरे ठरले तर उर्वरित ५,९९४ अर्ज चुकीचे असून ते सर्व नाकारण्यात आले. महत्त्वाचे म्हणजे, चुकीच्या अर्जांच्या आधारे एकाही मतदाराचे नाव मतदार यादीतून वगळले गेलेले नाही.
या बनावट अर्जांबाबत गंभीरतेने चौकशी करण्यात आली आणि २१ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अलंद पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला. या गुन्ह्याची चौकशी सध्या सुरू आहे.
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशानुसार, सर्व उपलब्ध माहिती कर्नाटक निवडणूक अधिकाऱ्यांनी कलबुर्गी जिल्ह्याच्या पोलीस अधीक्षकांकडे सुपूर्द केली आहे. या माहितीत अर्ज करणाऱ्या व्यक्तींची नावे, त्यांचे EPIC क्रमांक, लॉग-इनसाठी वापरलेले मोबाईल क्रमांक, अर्ज प्रक्रियेसाठी दिलेले मोबाईल क्रमांक, अर्ज सादर करताना वापरलेले अॅप्लिकेशन, IP पत्ते, अर्ज सादरीकरणाची तारीख-वेळ आणि युजर क्रिएशन डेट यांचा समावेश आहे.
Election Commission rejects Rahul Gandhi’s claim of exclusion of voters from Aland constituency
महत्वाच्या बातम्या
- Jaish-e-Mohammed, : ऑपरेशन सिंदूरमध्ये मसूदचे कुटुंब मारले गेल्याची जैशची कबुली; सशस्त्र दहशतवाद्यांच्या रॅलीत कमांडरचे वक्तव्य
- दिवस ढळला, मोदींच्या रिटायरमेंटची मावळली आशा; पण विरोधकांसाठी खुली झाली “संधीची” नवी दिशा!!
- Nepal : नेपाळमध्ये 6 पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना हटवण्याची मागणी; जेनझी आंदोलकांनी म्हटले- जुने चेहरे सहन करणार नाही
- Supreme Court : धर्मांतर कायद्यांवर सुप्रीम कोर्टाची 8 राज्यांना नोटीस; 4 आठवड्यांत मागितले उत्तर मागितले