वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : दहा आणि पंधरा वर्षांपूर्वीच्या जुन्या वाहनांच्या पुन्हा नोंदणीसाठी आठपट शुल्क मोजावे लागेल, असा आदेश केंद्र सरकारने काढला आहे. वाहनांच्या नवी स्क्रॅपिंग पॉलिसी अंतर्गत नवे नियम लागू होणार आहेत. Eight times the fee for re-registration of old vehicles; New Scrapping Policy of Central Government
पुढील वर्षांच्या एप्रिल २०२२ पासून १५ वर्षे जुन्या वाहनांच्या पुन्हा नोंदणीसाठी आठपट शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच व्यावसायिक वाहनांच्या फिटनेस सर्टिफिकेटसाठीही आठपट अधिक शुल्क भरावे लागणार आहे.
केंद्रीय रस्ते, वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने जुन्या वाहनांच्याबाबतीत हा निर्णय घेतला आहे. जुनी वाहने भांगारात काढण्याचे नवे धोरण सरकारने आखले आहे. त्यात १० वर्षांपूर्वीची डिझेलवरील आणि १५ वर्षांपूर्वीची पेट्रोलवर चालणारी वाहने कायमची भंगारात काढण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे. कारण ही वाहने प्रदूषण वाढवत आहेत. त्यांचा पर्यावरणावर मोठा परिणाम होत आहे. वाहनांच्या नोंदणीविषयीचे नवे नियम पुढील वर्षापासून लागू होत असून यासंबंधीची अधिसूचना मंत्रालयाने सोमवारी जारी केली.
१५ वर्षांपेक्षा जास्त जुन्या कारच्या नोंदणी नूतनीकरणासाठी सध्या ६०० रुपये शुल्क लागते. अधिसूचनेनुसार, ते पुढील वर्षी ५ हजार रुपये होईल. जुन्या दुचाकीचे नोंदणी शुल्क ३०० रुपयांवरून १ हजार रुपये होईल. बस अथवा ट्रकचे फिटनेस सर्टिफिकेट शुल्क १,५०० रुपयांवरून १२,५०० रुपये होईल.१५ वर्षांनंतर वाहनांच्या नोंदणीचे नूतनीकरण दर ५ वर्षांनी करावे लागेल. ८ वर्षांनंतर व्यावसायिक वाहनांना दरवर्षी फिटनेस सर्टिफिकेट घेणे बंधनकारक आहे. फिटनेससाठी स्वयंचलित यंत्राचा वापर केला जाईल.
विलंब शुल्क अकारले जाणार
वाहनांच्या नोंदणीसाठी नूतनीकरणास उशीर झाल्यास प्रत्येक महिन्यासाठी ३०० रुपये विलंब शुल्क लागेल. व्यावसायिक वाहनांसाठीचे विलंब शुल्क ५०० रुपये असेल. फिटनेस सर्टिफिकेटच्या नूतनीकरणास उशीर झाल्यास दररोज ५० रुपयांचे विलंब शुल्क लागेल.