• Download App
    नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला 'ED'च्या रडारावर! ED summons National Conference leader Farooq Abdullah in money laundering case

    नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते फारुख अब्दुल्ला ‘ED’च्या रडारावर!

    आज मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशी होणार.

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : आता फारुख अब्दुल्ला ईडी चौकशीच्या रडारावर आले आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाने चौकशीसाठी बोलावलेल्यांमध्ये आणखी एका विरोधी नेत्याचे नाव जोडले गेले आहे. ईडीने नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते आणि खासदार फारुख अब्दुल्ला यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे. ED summons National Conference leader Farooq Abdullah in money laundering case

    या प्रकरणात आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, जम्मू आणि काश्मीर क्रिकेट असोसिएशन (जेकेसीए) मधील कथित आर्थिक अनियमिततांबाबत ईडी फारुक अब्दुल्लांची चौकशी करू शकते. समन्समध्ये अब्दुल्ला यांना श्रीनगर येथील ईडी कार्यालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.


    शशी थरूर, दानिश अली, फारुख अब्दुल्ला आणि डिंपल यांच्यासह ४९ खासदार आज पुन्हा निलंबित


    फारुख अब्दुल्ला यांना आज अंमलबजावणी संचालनालयाने चौकशीसाठी बोलावले आहे. 86 वर्षीय फारूक अब्दुल्ला हे श्रीनगर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आहेत, त्यांच्याविरुद्ध जम्मू आणि काश्मीर क्रिकेट असोसिएशनच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात 2022 मध्ये ईडीने आरोपपत्र दाखल केले होते.

    जम्मू-काश्मीर क्रिकेट असोसिएशनचा निधी काढून घेण्याशी संबंधित हे प्रकरण आहे, असे ईडीचे म्हणणे आहे. आतापर्यंत मिळालेल्या माहितीनुसार, हे प्रकरण जेकेसीएच्या बँक खात्यांमधून अस्पष्टपणे पैसे काढण्याशी जोडले जात आहे, ज्यामध्ये जेकेसीएचे अनेक अधिकारी कथितपणे सहभागी असल्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, JKCA च्या बँक खात्यांमधून विविध वैयक्तिक बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करून रक्कम काढण्यात आली, जी पूर्णपणे अस्पष्ट आहे.

    ED summons National Conference leader Farooq Abdullah in money laundering case

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही