वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : दिल्ली मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणात BRS नेत्या के. कविता यांना अटक झाल्यानंतर तीन दिवसांनी 18 मार्च रोजी ईडीचे निवेदन जारी करण्यात आले. एजन्सीने दावा केला आहे की के. कविता यांनी दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाच्या निर्मिती आणि अंमलबजावणीमध्ये फायदे मिळवण्यासाठी वरिष्ठ आप नेत्यांसोबत कट रचला.ED claim- BRS leader K. Kavita paid ₹100 crore to Kejriwal-Sisodia
एजन्सीचा दावा आहे की यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना 100 कोटी रुपये दिले होते.
18 मार्च रोजी कविता यांनी आपल्या अटकेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी अटकेला आव्हान दिले आहे. सध्या त्यांना 23 मार्चपर्यंत ईडीच्या कोठडीत पाठवण्यात आले आहे.
ईडी भाजपच्या राजकीय शाखेप्रमाणे काम करत असल्याचा दावा आपने केला आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी हे आरोप फेटाळले आहेत.
ईडीचा दावा- लाभाच्या बदल्यात 100 कोटी रुपये दिले
ईडीचा दावा आहे की के.कविता यांना दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण तयार करण्यात आणि अंमलात आणण्यासाठी आप नेत्यांची मदत मिळाली. या उपकाराच्या बदल्यात के. कविता यांनी त्यांना 100 कोटी रुपये दिले आहेत. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान या गोष्टी समोर आल्याचे एजन्सीचे म्हणणे आहे.
आम आदमी पार्टीसाठी दारूच्या घाऊक विक्रेत्यांमार्फत लाच घेण्यात आल्याचे तपास यंत्रणेचे म्हणणे आहे. याशिवाय, कविता आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ‘आप’ला आगाऊ भरलेली रक्कम वसूल करायची होती. त्यांना नफा मिळवायचा होता.
याप्रकरणी के. कविता यांची 23 मार्चपर्यंत सात दिवसांच्या रिमांडवर चौकशी केली जाईल, असे ईडीने म्हटले आहे. याप्रकरणी ईडीने आतापर्यंत दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई आणि इतर ठिकाणांसह देशभरात 245 ठिकाणी छापे टाकले आहेत.
याप्रकरणी आतापर्यंत आपचे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आणि विजय नायर यांच्यासह एकूण 15 जणांना अटक करण्यात आली आहे. एजन्सीने आतापर्यंत 5 पुरवणी तक्रारी आणि एक फिर्यादी तक्रार दाखल केली आहे.
तसेच, गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेतून आतापर्यंत 128.79 कोटी रुपयांची मालमत्ता सापडली आहे. हे 24 जानेवारी 2023 आणि 3 जुलै 2023 च्या वाइड प्रोव्हिजनल अटॅचमेंट ऑर्डरद्वारे अटॅच केले गेले आहे.
त्याचवेळी के. कविता यांनी आपली अटक चुकीची असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ईडीची कारवाई पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याने ती रद्द करण्यात यावी, असे त्यांचे म्हणणे आहे. ईडीची ही कारवाई बेकायदेशीर, असंवैधानिक आणि मनमानी असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. तसेच, हे एजन्सीने SC मध्ये सांगितल्याच्या विरुद्ध आहे. विशेषत: एका महिलेसाठी मनी लाँडरिंग कायदा, 2022च्या कलम 19 च्या तरतुदींचे उल्लंघनदेखील आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे.