प्रतिनिधी / वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : सन 2023 – 24 चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्यापूर्वी केंद्रातील मोदी सरकारने जो आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला आहे, तो इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड अर्थात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालाशी अत्यंत सुसंगत आहे. भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी आगामी काळात प्रकाशाचा किरण आहे, अशा भाषेत भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे वर्णन आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने केले आहे. भारताचा आर्थिक विकास दर 6.1 % ते 6.4 % या दरम्यान राहणार असल्याचा विश्वास नाणेनिधीने व्यक्त केला आहे. या भाकिताशीच सुसंगत असा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केला आहे. भारताचा आर्थिक विकास दर 6 % ते 6.8% एवढा असल्याचे या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. Economic Survey of India report presented in Parliament in line with IMF, growth rate 6.8%
उद्या १ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. त्याआधी अर्थमंत्र्यांनी आज लोकसभेत आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल सादर केला.
आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल २०२२-२३ मध्ये आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये जीडीपी ग्रोथ रेट ६ % ते ६.८ % राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे, तर चालू आर्थिक वर्षातील विकास तर ७ % असेल असा अंदाज आहे. अर्थमंत्री सीतारामन उद्या 1 फेब्रुवारीला आगामी वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर करतील. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणुका होणार असल्याने हा मोदी सरकारच्या कार्यकाळातील अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे. देशातील गरीब, मध्यमवर्ग, उच्च मध्यमवर्ग आणि श्रीमंत अशा तिन्ही वर्गांच्या या अर्थसंकल्पाकडून विशेष अपेक्षा आहेत.
जीडीपी ग्रोथ
देशाचा विकास दर २०२३-२४ मध्ये ६.५ % असेल. या वर्षी विकास दर ७ टक्के असेल तर २०२१-२२ मध्ये विकास दर ८.७ % इतका होता. भारत जगातील सर्वात वेगाने विकास होणारी अर्थव्यवस्था होत आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेने जगातील इतर देशांच्या तुलनेत वेगवान सुधारणा पाहिली आहे. देशांतर्गत मागणी, भांडवली गुंतवणूक वाढल्याने विकासाला बळ मिळेल. सर्वेक्षण जाहीर केल्यानंतर आता मुख्य आर्थिक सल्लागार आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी पत्रकार परिषद घेणार आहेत. सर्वेक्षणात भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) अंदाज, चलनवाढ अंदाज, परकीय चलन साठा आणि व्यापार तूट यांचा समावेश आहे.
आर्थिक सर्वेक्षण सादर होण्यापूर्वी राष्ट्रपती द्रौपर्दी मुर्मू यांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांना संबोधित केले. यासह अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी संसदेच्या दोन्ही अधिवेशनांना एकत्रितपणे संबोधित करताना सांगितले की, आपल्याला आत्मनिर्भर भारताची निर्मिती करायची आहे. भारत असा असावा की जिथे गरिबी नसेल. त्याचा मध्यमवर्गही आर्थिकदृष्ट्या मजबूत असावा.
मंदीची चिंता गेली, नोकरीची बातमी आली
विकसित देशांच्या अर्थव्यवस्था आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर मंदीचे संकट घोंगावत असताना इंटरनॅशनल मॉनिटरी फंड अर्थात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर इतर विकसित आणि विकसनशील देशांच्या तुलनेत सर्वाधिक असेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
अर्थमंत्री सीतारमण उद्या १ फेब्रुवारी रोजी २०२३-२४ साठीचा अर्थसंकल्प सादर करतील. या पार्श्वभूमीवर आयएमएफने व्यक्त केलेल्या विश्वासाला फार महत्त्व आहे. IMF ने भारतासाठी मोठी गुड न्यूज दिली आहे. आयएमएफच्या मते आर्थिक वर्ष २०२३ आणि २०२४ मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असेल. या काळात भारताच्या विकासाचा दर ६.१ % इतका असेल, तर २०२४ मध्ये ६.८ % इतका विकास दर असेल. भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढत असताना दुसऱ्या बाजूला जगाची अर्थव्यवस्था मात्र २०२३ मध्ये घसरण्याची चिंता IMF ने व्यक्त केली आहे.
संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर २०२२ मध्ये ३.४ % होता. २०२३ मध्ये तो २.९ % इतका असू शकतो आणि २०२४ मधील ग्रोथ ही ३.१ % असू शकते.
IMF चे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ आणि संचालक Pierre-Olivier Gourinchas यांनी सांगितले की, भारतासाठी आमच्या अंदाजात कोणताही बदल नाही आला. या वर्षी भारताच्या विकासाचा वेग ६.८ % असू शकतो. पुढील वर्षी यात थोडी घट होऊ शकते आणि विकास दर ६.१ % राहिल. यात अंतर्गत गोष्टींची भूमिका महत्त्वाची असेल. मात्र जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेची भूमिका महत्त्वाची असेल. भारताची अर्थव्यवस्था प्रकाश किरणांचे काम करेल.
Economic Survey of India report presented in Parliament in line with IMF, growth rate 6.8%
महत्वाच्या बातम्या
- अदानी, रामचरित मानस ते बागेश्वर धाम; आंतरराष्ट्रीय ते राष्ट्रीय टूलकिटचा “प्रताप”!!
- महाराष्ट्राची ‘लालपरी’ आता ‘सीएनजी’वर धावणार!
- गोरखनाथ मंदिरावरील दहशतवादी हल्लेखोर अहमद मुर्तजाला एनआयए कोर्टाची फाशीची शिक्षा