• Download App
    हिजाब वादाला राष्ट्रीय पातळीवरचा मुद्दा बनवू नका; सुप्रीम कोर्टाने फटकारले!!; तातडीच्या सुनावणीस नकारDon't make the hijab controversy a national issue

    हिजाब वादाला राष्ट्रीय पातळीवरचा मुद्दा बनवू नका; सुप्रीम कोर्टाने फटकारले!!; तातडीच्या सुनावणीस नकार

    प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : हिजाबच्या वादावर देशभरात राजकीय रणकंदन सुरू असताना कर्नाटक हायकोर्टाने यासंदर्भात अंतरिम निकाल दिला आहे. पुढील सुनावणी पर्यंत म्हणजे सोमवार पर्यंत शैक्षणिक संस्थांमध्येही धार्मिक पोशाख घालता येणार नाही, असे आदेशही दिले आहेत.Don’t make the hijab controversy a national issue

    हा मुद्दा सुप्रीम कोर्टापर्यंत गेल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने देखील हिजाबचा वाद राष्ट्रीय पातळीवरचा राजकीय आणि धार्मिक मुद्दा बनवू नका, अशा शब्दांमध्ये वकिलांना फटकारले आहे. हिजाब मुद्द्यावर कर्नाटक हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. आम्ही त्यात हस्तक्षेप करावा असे वाटत नाही. योग्य वेळ आली की आम्ही सुनावणी घेऊ, असे सरन्यायाधीश एन व्ही रामन्ना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. त्याच वेळी त्यांनी हिजाबच्या वादाला राष्ट्रीय पातळीवरचा राजकीय आणि धार्मिक वादाचा मुद्दा बनवू नका, असेही वकिलांना सुनावले आहे.

    हिजाबच्या मुद्द्याबाबत काँग्रेसचे नेते आणि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. परंतु या युक्तिवादानंतरही याप्रकरणी लगेच सुनावणी घ्यायला सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. कर्नाटक हायकोर्टात सुनावणी सुरू असल्याने सुप्रीम कोर्टाने त्यात हस्तक्षेप करणे योग्य नसल्याचे मत सरन्यायाधीश रामन्ना यांनी व्यक्त केले. सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाली तर कर्नाटक हायकोर्ट असे म्हणू शकते की सुप्रीम कोर्टात सुनावणी चालू आहे त्यामुळे आम्ही निकाल देत नाही. त्यामुळे कायद्याच्या दृष्टीने योग्य पद्धतीनेच त्यावर निर्णय होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

    Don’t make the hijab controversy a national issue

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य