विशेष प्रतिनिधी
बंगळूर – शास्त्रीय असो वा कार्यात्मक, कर्नाटक बाहेरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना कन्नड भाषा शिकण्याची सक्ती करता येत नाही, असे मत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने तोंडी नोंदवले.Don’t compelsary kanada on other students
मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी आणि न्यायमूर्ती सचिन शंकर मगदूम यांच्या खंडपीठाने संस्कृत भारती ट्रस्टने दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर सुनावणी केली.
सरकार या मुद्द्यावर पुनर्विचार करेल हे समजून घेऊन आम्ही प्रकरण स्थगित करतो, असे खंडपीठाने तोंडी सांगितले आणि पुढील सुनावणी १० नोव्हेंबरला ठेवली.
राज्य सरकार बाहेरून येणाऱ्या विद्यार्थ्याला कन्नड शिकण्याची सक्ती कशी करू शकते, असे खंडपीठाने तोंडी सांगितले. सरकारने या मुद्द्यावर फेरविचार करावा, असेही त्यात म्हटले आहे.
त्पूर्वी, अॅडव्होकेट जनरल (एजी) प्रभुलिंग के. नवदगी म्हणाले, लोकांना रोजगाराच्या उद्देशाने कन्नड शिकावे लागते आणि त्यांना शास्त्रीय अर्थाने कन्नड शिकण्याची गरज नाही.
रकारने सर्व पदवीपूर्व पदवी अभ्यासक्रमांसाठी कन्नड शिकणे अनिवार्य करण्याच्या जारी केलेल्या आदेशांमुळे अंदाजे १,३२,३०० विद्यार्थी आणि ४,००० शिक्षकांना याचा फटका बसेल, अशी भीती याचिकाकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
राज्यात संस्कृत (६०० शिक्षक), हिंदी (३००० शिक्षक), उर्दू (३०० शिक्षक) आणि इतर भाषा (१०० शिक्षक) शिकवणारे शिक्षक असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
Don’t compelsary kanada on other students
विशेष प्रतिनिधी
- क्रूझ ड्रग्ज प्रकरण : आर्यनच्या जामिनावरील सुनावणी सलग दुसऱ्या दिवशी पुढे ढकलली, उद्या दुपारी अडीच वाजता एनसीबी मांडणार आपली बाजू
- एनडीपीएस कायद्यातील तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान, याचिकाकर्ते म्हणाले- तरुणांना अडकवण्याऐवजी त्यांना सुधारण्यावर भर द्यावा
- बिहारच्या राजकारणात आता आँखियोंसे नही, जुबाँ से गोली मारे…!!
- जलयुक्त शिवार : चांगल्या योजनेला आघाडी सरकारने बदनाम केलं., सरकारने शेतकऱ्यांची माफी मागावी – केशव उपाध्ये