वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : भारतात समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात देशभर मंथन सुरू झाले आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आणि हरियाणाचे गृहमंत्री अनिल विज यांनी गेल्या दोन-तीन दिवसांमध्ये समान नागरी कायद्यासंदर्भात अनुकूल भूमिका घेणारी वक्तव्ये केली आहेत. Discussion of uniform civil law in the country; But there is no need for law
या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने मात्र समान नागरी कायद्याला ठामपणे विरोध दाखविला आहे. देशात समान नागरी कायद्याची गरज नाही, असा निर्वाळा विधी आयोगाने सन 2018 मध्येच दिला आहे. पण वेगवेगळ्या निवडणुका आला की भाजपचे नेते मुद्दामून समाजात फूट पाडण्यासाठी समान नागरी कायद्याचा विषय उकरून काढत असतात, असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी भारत जोडो यात्रेदरम्यान माळवा मध्ये घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केला आहे. देशाला समान नागरी कायद्याची गरज नाही असे काँग्रेसचे मत देखील त्यांनी अधोरेखित करून सांगितले आहे.
गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या नेत्यांनी अनेक प्रचार सभांमध्ये आणि पत्रकार परिषदांमध्ये समान नागरी कायद्याचा विषय उचलून धरला आहे. 2022 मध्ये नोव्हेंबर अखेरीस आणि डिसेंबरच्या सुरुवातीला संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आणि हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री गृहमंत्री अनिल विज यांनी देखील समान नागरी कायद्याला अनुकूल भूमिका घेतली होती. त्याच्या आधी केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची वेळ आली आहे, असे वक्तव्य केले होते. त्यांच्या भूमिकेला सोशल मीडियावर जोरदार प्रतिसाद मिळाला होता.
या पार्श्वभूमीवर देशभर समान नागरी कायदा लागू करण्यासंदर्भात मंथन सुरू झाले. परंतु, काँग्रेसने मात्र आपली जुनीच भूमिका कायम ठेवत त्याला विरोध दाखवून भारत जोडो यात्रा सुरू ठेवली आहे. जयराम रमेश यांनी केलेल्या वक्तव्याबद्दल सोशल मीडियात पडसाद उमटायला लागले आहेत. काँग्रेसने आधी देशात फूट पाडली आणि आता भारत जोडो करत आहेत, असे शरसंधान अनेकांनी आपल्या सोशल मीडिया अकाउंट वरून साधले आहे.
Discussion of uniform civil law in the country; But there is no need for law
महत्वाच्या बातम्या