• Download App
    दीदी, आम्ही बाहेरचे नाही, मी सांगतो कोण बाहेरचे आहेत ते...; अमित शहांचे ममता बॅनर्जींना प्रत्युत्तर|Didi, we are not outsiders, I say who are outsiders ...; Amit Shah's reply to Mamata Banerjee

    दीदी, आम्ही बाहेरचे नाही, मी सांगतो कोण बाहेरचे आहेत ते…; अमित शहांचे ममता बॅनर्जींना प्रत्युत्तर

    वृत्तसंस्था

    नागरकाटा :  पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना बाहेरचे म्हणजे गुजराती असे संबोधतात… त्याला अमित शहांनी आज नागरकाटा येथील सभेत प्रत्युत्तर दिले.Didi, we are not outsiders, I say who are outsiders …; Amit Shah’s reply to Mamata Banerjee

    अमित शहा म्हणाले, की दीदी, तुम्ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आणि मला बाहेरचा म्हणता ना… हरकत नाही… पण दीदी, मी तुम्हाला सांगतो बाहेरचे कोण आहे ते… कम्युनिस्टांचे साम्यवादी तत्त्वज्ञान आहे ना… ते बाहेरचे आहे. ते रशिया आणि चीनमधून त्यांनी आणले आहे…



    काँग्रेसचे नेतृत्त्व बाहेरचे आहे. ते त्यांनी इटलीहून आणले आहे… आणि दीदी, तुमच्या तृणमूळची व्होट बँक बाहेरची आहे. ते घुसखोर आहेत, अशा शब्दांमध्ये अमित शहा यांनी ममता बॅनर्जी यांना प्रत्युत्तर दिले.गुरखा आणि नेपाळींना कोणी त्रास दिला तर त्याच्याशी लढायला भाजप समर्थ असल्याची ग्वाही अमित शहांनी दार्जिलिंगच्या जाहीर सभेत दिली.

    ममता बॅनर्जींचे धरणे आंदोलन

    अमित शहांनी आज ममतांना प्रत्युत्तर दिले असले, तरी ममतांचे आज कुठेही भाषण नव्हते. कारण निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर काल रात्री ८.०० ते आज रात्री ८.०० वाजेपर्यंत प्रचारबंदी लादली आहे. धर्माच्या आधारावर प्रचारात मते मागतिल्यावरून दोषी ठरवून

    ममता बॅनर्जी यांना निवडणूक आयोगाने त्यांच्यावर उद्या रात्री ८.०० वाजेपर्यंत प्रचार करण्यावर बंदी घातली आहे. पण आता या बंदीच्या निषेधार्थ ममता बॅनर्जी या कोलकात्याच्या गांधी मूर्तीपाशी धरणे आंदोलनाला बसल्या आहेत. पण त्यांनी आज कोणतेही भाषण केलेले नाही.

    Didi, we are not outsiders, I say who are outsiders …; Amit Shah’s reply to Mamata Banerjee

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही