• Download App
    Shimla शिमल्यात मशिदीचे बेकायदा बांधकाम हटवण्यासाठी

    Shimla : शिमल्यात मशिदीचे बेकायदा बांधकाम हटवण्यासाठी निदर्शने; हिंदू संघटना आक्रमक, पोलिसांचा लाठीचार्ज

    Shimla

    वृत्तसंस्था

    शिमला : हिमाचल प्रदेशची राजधानी शिमला ( Shimla ) येथे बुधवारी संजौली आणि ढाली येथे हिंदू संघटनांनी मशिदीचे बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याची मागणी करत हिंसक निदर्शने केली.

    शिमला येथील संजौली येथे असलेल्या या मशिदीचा मार्ग ढाली बोगद्यातून जातो. आंदोलकांनी हनुमान चालिसा वाचून जय श्रीरामच्या घोषणा दिल्या.

    त्यांनी दोन ठिकाणी पोलिसांचे बॅरिकेड्स तोडले. पोलिसांनी दोन वेळा लाठीमार केला आणि वॉटर कॅननचा वापर केला. दगडफेक आणि झटापटीत सुमारे 15 आंदोलक आणि पोलिस जखमी झाले आहेत. सायंकाळी विरोधी पक्षनेते जयराम ठाकूर जखमींची प्रकृती जाणून घेण्यासाठी रुग्णालयात पोहोचले.



    संजौली-ढाली येथे सुमारे 5 तास आंदोलन सुरू होते. त्यामुळे संजौली परिसरातील बहुतांश शाळांमधील मुलांना समस्यांना सामोरे जावे लागले आणि शाळा व्यवस्थापनाने मुलांना दोन ते तीन तास शाळेतच रोखून धरले.

    त्यामुळे मुलांनाच नव्हे तर पालकांनाही अडचणींचा सामना करावा लागला. राज्य सरकारचा एकही मंत्री घटनास्थळी न पोहोचल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. एवढेच नाही तर हिंदू संघटनांनी एक आठवडा अगोदर निदर्शने करण्याचा इशारा दिला होता. असे असूनही शिमला शहरात शाळा आणि महाविद्यालये बंद करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे कुटुंबीयांसह शाळकरी मुलांना अडचणींना सामोरे जावे लागले.

    संजौली मशीद 1947 पूर्वी बांधली गेली होती. 2010 मध्ये त्याच्या कायमस्वरूपी इमारतीचे बांधकाम सुरू झाल्यानंतर महापालिकेकडे तक्रार करण्यात आली होती. आता मशीद पाच मजली आहे. महापालिकेने 35 वेळा बेकायदा बांधकामे पाडण्याचे आदेश दिले आहेत.

    ताज्या वादाला 31 ऑगस्ट रोजी सुरुवात झाली, जेव्हा दोन गटांमध्ये हाणामारी झाली. यानंतर हिंदू संघटनांनी मशिदीचे बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याची मागणी केली.

    Demonstration to remove illegal construction of mosque in Shimla; Hindu organization aggressive, police baton charge

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही