राजधानी दिल्ली आणि एनसीआरमधील वायू प्रदूषणाच्या स्थितीबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ज्या पद्धतीने न्यायालयीन कामकाज टीव्हीवर दाखवले जात आहे, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केलीdelhi pollution ncr supreme court says debates on tv are creating more air pollution
वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : राजधानी दिल्ली आणि एनसीआरमधील वायू प्रदूषणाच्या स्थितीबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ज्या पद्धतीने न्यायालयीन कामकाज टीव्हीवर दाखवले जात आहे, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. टीव्हीवरील चर्चेतून सर्वाधिक प्रदूषण पसरत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोर्ट पुढे म्हणाले की, टीव्ही चॅनेल्स हद्द करतात, इथे एक म्हटले जाते आणि त्याचे ते दुसरेच बनवतात. असे दिसते की त्यांना काही गोष्टी समजत नाहीत, ते फक्त त्यांचा अजेंडा वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सरन्यायाधीश परालीवरून दिल्ली सरकारचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांना म्हणाले की, जर तुम्ही अशाच प्रकारे मुद्दे उचलत राहाल तर मुख्य प्रश्न सुटणार नाही. आम्हाला शेतकऱ्यांना शिक्षा करायची नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले, प्रदूषणाची अनेक कारणे आहेत, मात्र टीव्हीवर सुरू असलेल्या वादविवादांमुळे सर्वाधिक प्रदूषण होत आहे. त्यांना फक्त गोष्टी समजत नाहीत आणि विधाने संदर्भाबाहेर नोंदवली जातात. प्रत्येकाचा स्वतःचा अजेंडा आहे आणि तोच वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सुनावणीतील तुषार मेहता म्हणाले की, माझ्याबद्दल प्रसारमाध्यमांमध्ये सांगण्यात आले की, मी पराली जाळण्याबाबत चुकीची माहिती दिली, मला यावर स्पष्टीकरण करायचे आहे. त्यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, सार्वजनिक कार्यालयात अशी टीका होत असते, हे विसरून जा. सरन्यायाधीश म्हणाले की, किती टक्के प्रदूषण कोणाकडून होते, हे आकडे महत्त्वाचे नाहीत. हा मुद्दा फिरवण्याचा प्रयत्न करू नका. आम्हाला प्रदूषण कमी करण्याची काळजी आहे.
पुढील सुनावणी 23 नोव्हेंबरला
आम्ही आधीच केंद्राला पुढे जाण्यास सांगितले आहे आणि त्या शेतकर्‍यांना किमान आठवडाभर कापूस न जाळण्याची विनंती केली आहे, टीव्हीवरील चर्चा पहा इतर कोणत्याही स्त्रोतापेक्षा जास्त प्रदूषण निर्माण करत आहे, तिथे प्रत्येकाचा आपला अजेंडा आहे, पण येथे आम्ही एक उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करत आहोत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 23 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. दुसरीकडे, वाहनांच्या प्रदूषणासंदर्भात आयोगाने राज्य अधिकार्‍यांना 10 वर्षांपेक्षा जुनी आणि 15 वर्षांपेक्षा जुनी पेट्रोल वाहने चालविण्यास परवानगी दिली जावी, असे सांगितले.
सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले की, सरकारने वायू प्रदूषणाबाबत गांभीर्य दाखवले नाही आणि एअर क्वालिटी मॅनेजमेंट कमिशनला कोर्टाच्या देखरेखीखाली घेण्याची मागणी केली आहे, ज्याची सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाचीनावणी सुरू आहे.
delhi pollution ncr supreme court says debates on tv are creating more air pollution
महत्त्वाच्या बातम्या
- पवार निघाले ममतांच्या पाठोपाठ; दिल्लीत जाऊन काँग्रेस फोडली!!; जी – 23 मधला नेता लावला राष्ट्रवादीच्या गळाला!!
- पूर्वांचल एक्स्प्रेसवर दिसली देशाची एअर पॉवर, पंतप्रधान मोदींची हर्क्युलस विमानातून एक्स्प्रेसवर एंट्री
- काश्मीरमध्ये सुरक्षा दलाने दोन व्यापारी आणि दोन दहशतवाद्यांना टिपले
- दहशतवादाचा चिथावणीखोर झाकिर नाईकच्या इस्लामिक रिसर्च’वरील बंदी पुन्हा वाढविली