वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Delhi HC दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारी बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगरच्या शिक्षेच्या निलंबनाची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली. उन्नाव बलात्कार पीडितेच्या वडिलांच्या पोलिस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने त्याला 10 वर्षांच्या कठोर कारावासाची आणि 10 लाख रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली होती.Delhi HC
उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, कुटुंबातील एकमेव कमावत्या सदस्याच्या कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात कोणतीही नरमाई दाखवता येणार नाही. सेंगरचा भाऊ अतुल सिंह सेंगर आणि इतर पाच जणांनाही 10 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. याच निर्णयाविरोधात सेंगरने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.Delhi HC
सेंगरने युक्तिवाद केला होता की, तो या प्रकरणात सुमारे 9 वर्षे तुरुंगात राहिला आहे आणि आता फक्त 11 महिन्यांची शिक्षा बाकी आहे. पीडितेच्या वतीने वकील महमूद प्राचा यांनी जामिनाला तीव्र विरोध केला. त्यांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, सेंगरला जामीन मिळाल्यास पीडितेला आणि तिच्या कुटुंबाला धोका आहे.
यापूर्वी, जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेले भाजपचे माजी आमदार कुलदीप सिंह सेंगरला दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. याला विरोध झाला होता, पीडित कुटुंब आणि सामाजिक संघटना रस्त्यावर उतरल्या होत्या. दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर धरणे आंदोलन केले होते. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
आधी संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या…
पीडितेवर 4 जून 2017 रोजी सेंगरने बलात्कार केला होता. ती अधिकाऱ्यांकडे फिरत राहिली, पण तिचे ऐकून घेतले नाही. याच दरम्यान, तिच्या वडिलांना झाडाला बांधून मारहाण करण्यात आली. मारहाण करणाऱ्यांमध्ये कुलदीपचा भाऊ अतुल आणि त्याचे लोक सामील होते. त्यानंतर 8 एप्रिल 2018 रोजी पीडित लखनौला पोहोचली आणि मुख्यमंत्री निवासस्थानासमोर आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तिला वाचवले.
दुसऱ्याच दिवशी बातमी आली की पीडितेच्या वडिलांचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला. या प्रकरणात कुलदीप, त्याचा भाऊ, माखी पोलिस ठाण्याचे एसएचओ यांच्यासह 10 लोक आरोपी बनले आणि नंतर त्यांना शिक्षा झाली. सेंगरचा सहभाग आणि वडिलांच्या मृत्यूमुळे हे प्रकरण मोठे झाले. 12 एप्रिल 2018 रोजी हे प्रकरण CBI कडे हस्तांतरित करण्यात आले.
सेंगरविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आणि त्याला अटक करून तुरुंगात पाठवण्यात आले. याच दरम्यान, पीडितेचे काका, जे या प्रकरणात तिला मदत करत होते, त्यांना 19 वर्षांच्या जुन्या प्रकरणात 10 वर्षांची शिक्षा झाली. पीडित एकटी पडली. 28 जुलै 2019 रोजी ती तिच्या मावशी, काकू आणि वकिलासोबत जात असताना, एका ट्रकने त्यांना धडक दिली. मावशी-काकूंचा मृत्यू झाला. पीडित वाचली.
या प्रकरणात कुलदीपविरोधात कट रचल्याचा गुन्हा दाखल झाला. सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. हे प्रकरण दिल्लीतील तीस हजारी न्यायालयात वर्ग करण्यात आले. 45 दिवस सतत सुनावणी केल्यानंतर न्यायालयाने सेंगरला दोषी ठरवले आणि 21 डिसेंबर 2019 रोजी त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.
उच्च न्यायालय म्हणाले- शिक्षेच्या निलंबनाचा आधार पुरेसा नाही दिल्ली उच्च न्यायालयाने सुनावणी करताना सांगितले की, हे प्रकरण खूप गंभीर आहे. यामध्ये एका प्रभावशाली व्यक्तीने कायद्याचा गैरवापर केला आहे. न्यायालयाने पीडित आणि तिच्या कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी कठोर भूमिका घेण्याची गरज व्यक्त केली. न्यायालयाने म्हटले की शिक्षेच्या निलंबनाचा आधार पुरेसा नाही, त्यामुळे सेंगरला दिलासा दिला जाऊ शकत नाही.
Delhi HC Rejects Kuldeep Sengar’s Plea to Suspend Sentence in Custodial Death Case
महत्वाच्या बातम्या
- संस्कृत भारतीच्या १० संस्कृत पुस्तकांचे २२ जानेवारीला पुण्यात लोकार्पण
- कपिल सिब्बल जे बोलले, ते राजकीय सत्यच!!; पण…
- समाजात ज्ञानकेंद्रित शिक्षणाचा अभाव; शिक्षण व्यवस्थेचे पुनर्मूल्यांकन करणे आवश्यक; भैय्याजी जोशींचे परखड मत
- Greenland : ग्रीनलँडमध्ये निदर्शने- ट्रम्प यांच्या विरोधात हजारो लोक रस्त्यावर उतरले:, म्हटले- आमचा देश विक्रीसाठी नाही