वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Delhi High Court दिल्ली उच्च न्यायालयाने 2021 च्या एका एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाला रद्द केले आहे. त्या आदेशात म्हटले होते की, कोविड-19 लॉकडाऊन दरम्यान माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची गरिबांच्या घराचे भाडे भरण्याची घोषणा कायदेशीररित्या अंमलात आणण्यासारखी होती.Delhi High Court
न्यायमूर्ती सी. हरी शंकर आणि न्यायमूर्ती ओम प्रकाश शुक्ला यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, पत्रकार परिषदेत दिलेल्या निवेदनास कायदेशीर वचन मानले जाऊ शकत नाही, जे न्यायालये लागू करू शकतील.Delhi High Court
खरं तर, कोरोना लॉकडाऊनच्या काळात अरविंद केजरीवाल यांनी 29 मार्च 2020 रोजी एक पत्रकार परिषद घेतली. त्यांनी घरमालकांना सांगितले की, त्यांनी गरीब आणि गरजू भाडेकरूंना भाडे मागू नये.Delhi High Court
यानंतर 5 रोजंदारी मजूर न्यायालयात पोहोचले, त्यांनी एका याचिकेत दावा केला होता की, केजरीवाल सरकारने लॉकडाऊनमध्ये भाडे देऊ न शकणाऱ्यांचे भाडे भरण्याचे वचन दिले होते.
जुलै 2021 मध्ये एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने केजरीवाल सरकारला हे लागू न करण्याचे कारण विचारले. ज्याच्या विरोधात दिल्ली सरकार उच्च न्यायालयात पोहोचले होते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर 2021 मध्ये खंडपीठाने एकल न्यायाधीशांच्या आदेशावर स्थगिती दिली होती, जो आज रद्द करण्यात आला.
कोर्टाचा आदेश 3 मुद्द्यांमध्ये…
29 मार्च 2020 रोजी मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेची अंमलबजावणी करण्याची मागणी कायद्याच्या दृष्टीने योग्य नाही, आणि म्हणूनच ती फेटाळण्यात येते.
हे आश्वासन कोणत्याही सरकारी आदेशाचा भाग नव्हते, अगदी त्याच दिवशी जारी केलेल्या दिल्ली आपत्कालीन व्यवस्थापन प्राधिकरण (DDMA) च्या आदेशाचाही नाही. या आदेशाला कधीही आव्हान दिले गेले नव्हते.
तथापि, घरमालक स्थलांतरित भाडेकरूंना त्या काळातील भाडे मागू शकत नाहीत, जेव्हा ते COVID-19 लॉकडाऊनमुळे त्यांच्या भाड्याच्या घरातून बाहेर पडू शकले नाहीत. ही सवलत केवळ लॉकडाऊनसाठी आहे आणि त्यानंतर लागू होणार नाही.
उच्च न्यायालय म्हणाले- दिल्ली सरकार निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र आहे
उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान असेही म्हटले की, दिल्ली सरकार या संदर्भात कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी स्वतंत्र आहे. ते भाडे भरून भाडेकरूंना मदत करू इच्छितात की नाही, परंतु न्यायालय सरकारला असे करण्यास भाग पाडू शकत नाही. न्यायालयाने पुढे म्हटले की, अशा आश्वासनाच्या आर्थिक आणि व्यावहारिक परिणामांबद्दल काहीही स्पष्ट नाही, आणि असे दिसते की हे विधान एखाद्या आपत्कालीन परिस्थितीत दिले गेले होते.
एकल न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने काय आदेश दिला होता
हे प्रकरण 22 जुलै 2021 रोजीच्या एकल न्यायमूर्तींच्या आदेशाशी संबंधित आहे. त्या आदेशात म्हटले होते की, मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन लागू केले जाऊ शकते. त्याचबरोबर खंडपीठाने सरकारला एका निश्चित वेळेत यावर धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.
हा आदेश 5 रोजंदारी मजुरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर देण्यात आला होता. हे मजूर लॉकडाऊन दरम्यान त्यांचे भाडे भरण्यास असमर्थ होते आणि त्यांना हवे होते की सरकारने मुख्यमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेची पूर्तता करावी.
दिल्ली सरकारने न्यायालयात म्हटले होते – आम्ही आवाहन केले होते, आश्वासन नाही
दिल्ली सरकारने सिंगल जज बेंचच्या आदेशाला आव्हान देताना म्हटले होते की, हे विधान घरमालकांना फक्त एक आवाहन होते की त्यांनी भाडेकरूंवर भाडे देण्यासाठी दबाव टाकू नये, हे काही निश्चित वचन नव्हते. सरकारने युक्तिवाद केला की, तिने फक्त एवढेच म्हटले होते की, जर गरज पडली तर ते या प्रकरणावर विचार करतील.
यापूर्वी, 27 सप्टेंबर 2021 रोजी, डिव्हिजन बेंचने सिंगल-जजच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती, असे म्हटले होते की, त्याची अंमलबजावणी केल्यास सरकारसाठी गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. या अंतिम निर्णयामुळे उच्च न्यायालयाने आता मागील आदेश रद्द केला आहे आणि अपील निकाली काढले आहे, ज्यामध्ये खर्चांबाबत कोणताही आदेश देण्यात आलेला नाही.
“Not a Legal Promise”: Delhi HC Quashes Order on Kejriwal’s 2020 Rent Relief
महत्वाच्या बातम्या
- “कवडीची किंमत देत नाही” ते “परिपक्वता किती ते माहिती नाही”; शरद पवारांचा पार्थ वर राग कायम!!
- मी तर जामिनावर बाहेर; राहुल गांधींचा भाजपवर हल्लाबोल की भाजपच्या आरोपांवरून स्वतःच दिली कबुली??
- Anjali Damania : या, चहा प्या आणि CDR कसा काढला ते पाहा; अंजली दमानियांचे राऊत, अंधारेंना आमंत्रण
- Minister Lodha : जैन समाज हिंदूच, अल्पसंख्याक दर्जा फेकून देण्याची वेळ; मंत्री मंगलप्रभात लोढांचे रोखठोक भाष्य