प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील अधिकारांच्या विभाजनावर सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ गुरुवारी निकाल देणार आहे. हे प्रकरण राजधानीतील नागरी सेवकांच्या बदली आणि पोस्टिंगच्या अधिकारांशी संबंधित आहे.Delhi Government Vs Lt Governor’s Rights Dispute, Constitution Bench of Supreme Court will pronounce the verdict today
सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील घटनापीठाने 18 जानेवारी रोजी याप्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. या घटनापीठात CJI व्यतिरिक्त न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश आहे.
हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठापुढे पाठवण्याची मागणी केंद्राने केली होती
जानेवारीमध्ये झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्राने हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवण्याची मागणी केली होती. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते की, हा मुद्दा देशाच्या राजधानीचा आहे. त्यामुळे तो मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवावा. इतिहास आपल्याला याची आठवण करून देत नाही की, आपण संपूर्ण अराजकतेसाठी देशाची राजधानी सुपूर्द केली होती, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देण्यास विलंब करणे हे रूढ होऊ नये.
यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, सुनावणी पूर्ण होणार असताना अशी मागणी कशी केली जाऊ शकते? यावर केंद्राने आधी चर्चा का केली नाही? त्यानंतर न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली.
दिल्ली सरकारने व्यक्त केला होता विरोध
केंद्राच्या मागणीवर आक्षेप घेत दिल्ली सरकारचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, येथे राष्ट्रीय राजधानीचे अपहरण होत असल्याचे चित्र उभे केले जात आहे. संसद कोणताही कायदा करू शकते, पण इथे अधिकार्‍यांच्या संदर्भात अधिसूचनेचा मुद्दा आहे. या प्रकरणाला विलंब लावण्याची ही पद्धत आहे, जी केंद्र सरकार अवलंबत आहे.
जाणून घ्या संपूर्ण वाद?
आप सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील अधिकारांची ही लढाई 2015 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात पोहोचली होती. ऑगस्ट 2016 मध्ये उच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी करताना राज्यपालांच्या बाजूने निकाल दिला होता.
याविरोधात आप सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली आणि जुलै 2016 मध्ये आप सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला. सीएम हे दिल्लीचे कार्यकारी प्रमुख आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. लेफ्टनंट गव्हर्नर मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय आणि मदतीशिवाय स्वतंत्रपणे काम करू शकत नाहीत.
यानंतर, सेवांवर नियंत्रणासारख्या काही बाबी म्हणजे अधिकारी दोन सदस्यीय नियमित खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी पाठवण्यात आले. निकाल देताना दोन्ही न्यायाधीशांचे मत भिन्न होते.
त्यानंतर हे प्रकरण 3 सदस्यीय खंडपीठाकडे गेले. केंद्राच्या मागणीनुसार त्यांनी गेल्या वर्षी जुलैमध्ये घटनापीठाकडे ते पाठवले होते.
घटनापीठाने जानेवारीत पाच दिवस या प्रकरणावर सुनावणी केली आणि 18 जानेवारी रोजी निर्णय राखून ठेवला. आज न्यायालय आपला निकाल देणार आहे.
Delhi Government Vs Lt Governor’s Rights Dispute, Constitution Bench of Supreme Court will pronounce the verdict today
महत्वाच्या बातम्या
- ट्विटरवर लवकरच करता येईल व्हिडिओ-ऑडिओ कॉल, एलन मस्क यांची घोषणा, नंबरची एक्सचेंज न करता बोलू शकाल
- धर्माशी संबंधित राजकीय पक्षांच्या नावावर सुनावणी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राकडून 4 आठवड्यांत मागवले उत्तर
- सत्तासंघर्षावर आज निकाल, सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठातील युक्तिवाद 16 मार्चला झाला होता पूर्ण; राज्यपालांचा आदेश रद्द होणार का? वाचा सविस्तर
- बँकांमध्ये 35,000 कोटींच्या ठेवी पडून, दावा करणारा कोणीही नाही; केंद्र सरकार आता अशा प्रकारे करणार परत, योजना तयार