वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : कोरोनाविरोधी लशींची किंमत देशात एकसारखीच ठेवावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला केली. Covid Vaccines Price Must Be Uniform Supreme Court Tells Centre
लशींच्या किंमत धोरणावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. सरकारने लशी खरेदी करून त्या सारख्याच किमतीला उपलब्ध कराव्यात. त्यामुळे जेणेकरून राज्यांची अडचण होणार नाही, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला.
केंद्र सरकारचे धोरण लवचीक असावे.सध्या राज्यांना लसखरेदीबाबत स्पर्धा करण्यास सांगितले जात आहे, असे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील विशेष पीठाने नमूद केले. न्यायमूर्ती एल. एन. राव आणि न्यायमूर्ती एस. आर. भट यांचाही या पीठात समावेश आहे.
आम्हाला लशींच्या किंमत धोरणाबद्दल भाष्य करायचे आहे. तुम्ही राज्यांना ‘हव्या असलेल्या किमतीची लस निवडा आणि परस्परांशी स्पर्धा करा,’’ असे सांगत आहात, अशी टिप्पणीही विशेष पीठाने केली. एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १ मध्ये भारत हा ‘राज्यांचा संघ’ असल्याचे नमूद केले आहे, तर संविधानात असे म्हटले आहे की आपण केंद्रीय सरकारचे आदेश पाळले पाहिजेत. म्हणून भारत सरकारने लशी खरेदी करून त्या वितरित केल्या पाहिजेत, राज्याची अडचण होता कामा नये, असेही न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी नमूद केले.
Covid Vaccines Price Must Be Uniform Supreme Court Tells Centre
महत्त्वाच्या बातम्या
- ५-जी तंत्रज्ञानातून उत्सर्जित होणारी रेडिओ फ्रिक्वेन्सी घातक, अभिनेत्री जुहीचा मोठा विरोध
- मुंबईतील झाडांना आता अमेरिकेतील जागतिक वनस्पतीशास्त्रज्ञ देणार जीवदान!
- सर्वोच्च न्यायालयापासून पंतप्रधान मोदीनींही केलं मुंबई मॉडलचे कौतुक, आदित्य ठाकरेंचा भाजपला टोला
- देशातील डिजिटल दरी कशी बुजविणार?, सर्वोच्च न्यायालयाने लसीकरणावरून केंद्राला सुनावले
- कामगारांच्या कुटुंबीयांना मोदी सरकारचा दिलासा, ईएसआयसी योजनेतून मृतांच्या पत्नीला निवृत्तीवेतन
- आता सबसे बडा खिलाडी अक्षयकुमारचे आयुर्वेद उपचारावर भर देण्याचे आवाहन
- देशद्रोहाच्या कलमाचा नव्याने आढावा घेण्याची गरज, सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका
- कोरोनाच्या विविध देशांतील स्ट्रेनचे नामकरण; भारतातील स्ट्रेनला ‘डेल्टा’ आणि ‘कप्पा’ नाव