• Download App
    गृहमंत्र्यांविरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणी प्रकरणी राहुल गांधींना कोर्टाचे समन्स |Court summons to Rahul Gandhi in case of offensive remarks against Home Minister

    गृहमंत्र्यांविरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणी प्रकरणी राहुल गांधींना कोर्टाचे समन्स

    2 जुलै रोजी हजर व्हावे लागणार; या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ जुलै रोजी होणार आहे.


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी न्यायालयाने काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना त्यांचे म्हणणे नोंदवण्यासाठी समन्स बजावले आहे. बुधवारी, खासदार-आमदारांच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायदंडाधिकारी शुभम वर्मा यांनी या खटल्यात पक्षकार होण्यासाठी दिलेला अर्ज फेटाळला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २ जुलै रोजी होणार आहे.Court summons to Rahul Gandhi in case of offensive remarks against Home Minister



    जिल्हा सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष आणि भाजप नेते विजय मिश्रा यांनी ४ ऑगस्ट २०१८ रोजी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. राहुल गांधी यांनी १५ जुलै २०१८ रोजी कर्नाटकची राजधानी बंगळुरूमध्ये गृहमंत्री अमित शाह यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

    २७ नोव्हेंबर २०२३ रोजी न्यायालयाने राहुल गांधींना सुनावणीसाठी बोलावले होते. २० फेब्रुवारी रोजी राहुल गांधी कोर्टात हजर झाले आणि त्यांना जामीन मिळाला. तेव्हापासून त्यांचा जबाब नोंदवण्यासाठी खटला प्रलंबित आहे. ७ जून रोजी कोतवाली नगर येथील घरहा कला डिहवा येथील राम प्रताप यांनी न्यायालयात अर्ज दाखल करून पक्षकार बनवण्याची मागणी केली होती.

    तक्रारदार भाजप नेते विजय मिश्रा यांचे वकील संतोष पांडे यांनी विरोध केला. राहुल गांधींच्या अवाजवी प्रभावाखाली खटला लांबवण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. बुधवारी सुनावणी होऊन न्यायालयाने अर्ज फेटाळून लावला. कोर्टाने राहुल गांधींना त्यांचे म्हणणे नोंदवण्यासाठी बोलावण्याचे आदेश दिले आणि पुढील सुनावणीसाठी २ जुलैची तारीख निश्चित केली

    Court summons to Rahul Gandhi in case of offensive remarks against Home Minister

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही