• Download App
    न्यायव्यवस्थेने आधुनिक तंत्रज्ञानांची कास धरावी; डिजिटायझेश, ई फायलिंग आवश्यक : चंद्रचूड । Counting benefits of digitisation, Justice Chandrachud calls for change in attitude

    न्यायव्यवस्थेने आधुनिक तंत्रज्ञानांची कास धरावी; डिजिटायझेश, ई फायलिंग आवश्यक – चंद्रचूड

    वृत्तसंस्था

    तिरुअनंतपुरम : न्यायव्यवस्थेने काळानुरूप आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केली. Counting benefits of digitisation, Justice Chandrachud calls for change in attitude

    केरळ उच्च न्यायालय आणि संपूर्ण राज्य न्यायपालिकेसाठी ई-फायलिंग मॉड्यूल्सचे उदघाटन चंद्रचूड यांच्या हस्ते झाले. त्या उद्घाटनप्रसंगी ते म्हणाले, ” आपण आपली मानसिकता आणि धारणा बदलली की, तंत्रज्ञान स्वीकारणे सहज शक्य होईल. त्या दिशेने प्रयत्न झाले की, त्याचे इतर अनुकरणं सर्वत्र केले जाईल.



    डिजिटायझेशनचे फायदे अनेक असल्याचे सांगताना ते म्हणाले, यामुळे वेळ वाचून न्यायदान झटपट होण्यास चालना मिळणार आहे. केसेसच्या ई-फायलिंगवर बोलताना न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की याचे अनेक फायदे आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्ते आणि बारच्या सदस्यांची मोठी सोय होणार आहे. त्यांच्यावरील प्रवासाचे ओझे कमी होते, त्यांना घरे किंवा कार्यालयातूनही सहज अर्ज भरता येईल. जनतेने मानसिकता बदलली तर अनेक

    प्रश्न सुटतील असे सांगताना ते म्हणाले, न्यायव्यवस्था तंत्रज्ञानाने युक्त झाली तर पेपरलेस काम करता येने शक्य होईल. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई-समितीचे प्रमुख न्यायमूर्ती चंद्रचूड आहेत. ते म्हणाले की, समिती विद्यमान खटल्यांचे डिजिटायझेशन आणि न्यायालये पेपरलेस करण्यासाठी यंत्रणा विकसित करण्याचा मोठा प्रयत्न करत आहे.

    Counting benefits of digitisation, Justice Chandrachud calls for change in attitude

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही