• Download App
    जेपी नड्डा यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून दिलासा; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी दाखल एफआयआर रद्द Consolation to JP Nadda from the Karnataka High Court; FIR filed for violation of code of conduct canceled

    जेपी नड्डा यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून दिलासा; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी दाखल एफआयआर रद्द

    हा तपास रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका नड्डा यांनी हायकोर्टात दाखल केली होती.

    विशेष प्रतिनिधी

    बंगळुरू : भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मे महिन्यात कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीदरम्यान केलेल्या भाषणात आदर्श आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी त्यांच्याविरुद्धचा एफआयआर आणि तपास न्यायालयाने सोमवारी रद्द केला. Consolation to JP Nadda from the Karnataka High Court; FIR filed for violation of code of conduct canceled

    7 मे, 2023 रोजी, निवडणूक प्रचारादरम्यान, नड्डा यांनी विजयनगर जिल्ह्यातील हरप्पानहल्ली शहरातील आयबी सर्कलमध्ये भाजपाची निवडणूक रॅली आयोजित केली होती, जिथे त्यांनी कथितपणे सांगितले होते की जर भाजपा निवडणूक हरला तर मतदार केंद्र सरकारच्या योजनांपासून वंचित राहतील. राज्यात काँग्रेसची सत्ता आल्यास ‘किसान सन्मान निधी’सह केंद्राचे अनेक प्रकल्प बंद होतील, असेही त्यांनी कथितरित्या म्हटले होते.

    निवडणूक दक्षता विभागाच्या अधिकार्‍यांनी हडप्पानहल्ली पोलिस स्टेशनमध्ये या भाषणाने आदर्श आचासंहितेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत तक्रार दाखल केली होती. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. हा तपास रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका नड्डा यांनी हायकोर्टात दाखल केली होती.

    न्यायमूर्ती एम नागप्रसन्ना यांच्या एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ७ जुलै रोजी चौकशीला स्थगिती देणारा अंतरिम आदेश दिला. सोमवारी, खंडपीठाने हे सांगत एफआयआर रद्द केला की, चौकशी सुरू ठेवण्यास परवानगी देऊन कोणताही हेतू साध्य होणार नाही.

    Consolation to JP Nadda from the Karnataka High Court FIR filed for violation of code of conduct canceled

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Malappuram : केरळ, कर्नाटक आणि तामिळनाडूत एनआयएचे १९ ठिकाणी छापे; मलप्पुरम स्फोटकसाठा प्रकरणात मोठी कारवाई

    Jacqueliene Fernandez : जॅकलिन फर्नांडिस आणि सुकेश चंद्रशेखर यांना मोठा धक्का; २०० कोटींच्या मनी लॉन्डरिंग प्रकरणात आरोप निश्चित करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

    Supreme Court : वन्यजीव जंगलातच सुरक्षित; सुरक्षित वातावरणातून प्राण्यांना हटवणे म्हणजे क्रूरता, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची टिप्पणी