• Download App
    काँग्रेसचे चिंतन शिबिर की कर्जवसुली मोहीम??; व्याज किती?? आणि लागू कोणावर?? Congress's reflection camp or debt recovery campaign

    Gandhis : काँग्रेसचे चिंतन शिबिर की कर्जवसुली मोहीम??; व्याज किती?? आणि लागू कोणावर??

    उदयपूरच्या अरवली लेक पंचतारांकित रिसॉर्टमध्ये काँग्रेस पक्षाने राजकीय चिंतन शिबिर भरवले आहे की काँग्रेसच्या “पद बँकेचे” कर्ज वसुली मोहीम शिबिर भरवले आहे??, असा प्रश्न पडायला लागला आहे. कारण काँग्रेसने आतापर्यंत अनेकांना पदे दिली सत्ता दिली. आता काँग्रेसचे कर्ज खेळायची वेळ आली आहे, असे काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्ष सोनिया गांधी म्हणाल्या आहेत. याचा नेमका अर्थ काय??
    Congress’s reflection camp or debt recovery campaign

    सोनिया गांधी यांनी सोमवारी काँग्रेस कार्यकारिणीच्या बैठकीत जे भाषण केले होते, तेच आजच्या चिंतन शिबिराच्या उद्घाटनाच्या वेळी रिपीट केले. त्यात फारसे नवे मुद्दे कोणतेच नव्हते. काँग्रेस पक्षाने तुम्हाला भरपूर काही दिले आहे. सत्ता आणि पदे दिली आहेत. पण आता त्याच ऋणातून मुक्त होण्याची वेळ आली आहे. म्हणजेच थोडक्यात काँग्रेसने दिलेल्या “सत्तापदांच्या कर्जफेडीची” वेळ आली आहे, असे सोनिया गांधी यांनी आपल्या भाषणात स्पष्ट केले आहे.

    – भाषणात जुनेच मुद्दे

    बाकीच्या भाषणामध्ये स्वाभाविकपणे त्यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर केंद्रीय तपास संस्थांचा गैरवापर, महात्मा गांधींच्या खुन्याची प्रशंसा, पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे योगदान पुसून टाकण्याचा प्रयत्न वगैरे मुद्द्यांवर जोरदार शरसंधान साधले आहे. हे मुद्देही तसे नवे नाहीत. मुद्दा फक्त हाच नवीन होता आणि आहे, तो म्हणजे काँग्रेसच्या जीवावर वर्षानुवर्षे सत्तापदे भोगणाऱ्या नेत्यांनी आता कामाला लागावे आणि काँग्रेसचे कर्ज फेडून टाकावे!! म्हणजेच काँग्रेसला पुन्हा सत्तेवर आणण्यासाठी प्रयत्न करावा!!

    – सोनियांच्या भाषणातील इंगित

    पण खरा प्रश्न पुढेच आहे… काँग्रेसने हे कर्ज नेमके कोणाला दिले आहे??, त्याचा व्याज दर किती आहे?? ते फेडायचे नेमके कुणी आहे??, याचा राजकीय दृष्ट्या बारकाईने विचार केला, तर सरळ – सरळ सोनियाजींच्या रोख जी 23 नेत्यांकडे दिसतो. जी 23 गटाच्या नेत्यांनी राहुल गांधींच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या वेळी गप्प राहण्याचे व्याज आणि कर्ज फेडावे असाच याचा अर्थ होतो.

    – शिफारशीतली सोय

    काँग्रेसच्या शिस्तपालन समितीने केलेल्या शिफारशी मध्ये आधीच राजकीय घराण्यांनीवर प्रहार केलाच आहे, पण त्यातून “चिंतन चतुराईने” गांधी परिवाराला वगळले आहे. राहुल गांधी यांच्या काँग्रेस अध्यक्षपदासाठी पुन:स्थापनेची फट शिस्तपालन समितीने व्यवस्थित ठेवली आहे. काँग्रेसच्या कोणत्याही पदावर एकाच व्यक्तीला 5 वर्षांपेक्षा जास्त राहता येणार नाही. 3 वर्षांचा कूलिंग पिरियड असेल आणि नंतर संबंधित व्यक्ती पुन्हा ते पद घेऊ शकते, असे शिस्तपालन समितीने शिफारशींमध्ये म्हणूनच ठेवले आहे. त्यामुळे राहुल गांधींचा कूलिंग पिरियड संपताच ते अध्यक्षपदी विराजमान होणार हे निश्चित आहे.

    – जी 23 नेत्यांनी गप्प राहावे

    सोनिया गांधी यांच्या भाषणातील खरी मेख यापुढची आहे. ती म्हणजे राहुल गांधी जेव्हा काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी विराजमान होतील तेव्हा काँग्रेसमध्ये जी 23 नेत्यांनी गप्प राहून अथवा राहुल गांधींना साथ देऊन आपल्यावरचे काँग्रेसचे अर्थातच गांधी परिवाराचे असलेले कर्ज फेडावे, अशी सोनियाजींनी अपेक्षा आहे. एक प्रकारे सोनिया गांधी यांना राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षपदाचा मार्ग निष्कंटक करायचा आहे. हाच या कर्जफेडीतला खरा संदेश आहे.

    – मान तुकवण्यायाची अपेक्षा हीच कर्जफेड

    बाकी राहुल गांधीच्या अध्यक्षपदामध्ये बाकी कोणाचाच अडथळा नाही. काँग्रेस नेत्यांमध्ये याविषयी मतभेद असण्याची सुतराम शक्यता नाही. मग उरता उरले ते काँग्रेसमध्ये राहून वर्षानुवर्षे पदे भोगणारे जी 23 चे नेते. त्यांना उदयपूरच्या चिंतन शिबिरात सन्मानाने निमंत्रण देऊन पहिल्या दुसऱ्या रांगेत बसवलेच होते. आता त्यांनी काँग्रेसने दिलेल्या कर्जाची परतफेड करायची म्हणजे राहुलजींचा नेतृत्वापुढे व्यवस्थित मान तुकवून ते घेतील त्या निर्णयांना अधिमान्यता द्यायची. कोठेही बंडखोरीचा अथवा नाराजीचा सूर जाहीररीत्या उच्चारायचा नाही. म्हणजे या जी 23 नेत्यांची कर्जफेड व्याजासकट झाली, असेच सोनिया गांधी यांनी सूचित केले आहे. खरे म्हणजे या चिंतन शिबिरातला सर्वाधिक कळीचा मुद्दा हाच आहे किंबहुना त्यासाठीच उदयपूर मध्ये चिंतन शिबिर भरविले आहे.

    Congress’s reflection camp or debt recovery campaign

    Related posts

    Cockroach Janata Party : कॉकरोच जनता पार्टीचे 5 दिवसांत 60 लाख फॉलोअर्स; जाहीरनामा प्रसिद्ध- महिलांना 50% आरक्षण, CJI ना राज्यसभेवर पाठवणार नाही

    NEET Re-Exam : नीट फेर-परीक्षेपूर्वी बनावट टेलिग्राम चॅनेलवर कारवाई; शिक्षणमंत्री म्हणाले- त्वरित ब्लॉक करा; पेपरफुटी प्रकरणात 5 आरोपींना तुरुंगात पाठवले

    West Bengal : बंगालमध्ये OBC आरक्षण 17% वरून 7%; ममता सरकारची OBC-A आणि OBC-B व्यवस्था रद्द