वृत्तसंस्था
तिरुवनंतपुरम : 8 मार्च रोजी काँग्रेस पक्षाने 8 राज्ये आणि 1 केंद्रशासित प्रदेशातील 39 लोकसभा जागांसाठी उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर केली होती. सर्वाधिक 16 उमेदवारांची नावे केरळमधील होती. यावर पक्षाच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या शमा मोहम्मद यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. शमा म्हणाल्या- केरळमध्ये एका महिलेलाच तिकीट का दिले?Congress woman leader questions high command on candidate selection in Kerala; Why ticket was given to only one woman?
केरळच्या कन्नूरमध्ये शमा म्हणाल्या – महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मांडणारा काँग्रेस हा पहिला पक्ष होता. असे असतानाही आमच्या पक्षाच्या केरळमधील उमेदवार यादीत केवळ एका महिलेचे नाव आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत आपण दोन महिलांना तिकीट दिले होते.
यावर केरळ काँग्रेसचे अध्यक्ष के. सुधाकरन म्हणाले- शमा मोहम्मद यांचे पक्षात काहीही स्थान नाही. त्या पक्षातही नाही. त्या फक्त टीव्ही चॅनेल्सवर काँग्रेसची बाजू मांडतात. दुसरीकडे, महिला आरक्षण विधेयकाबाबत काँग्रेस कधीच गंभीर नसल्याचे भाजपने म्हटले आहे.
केरळमधील 12 उमेदवारांच्या यादीत भाजपने 3 महिलांना तिकीट दिले आहे. त्याच वेळी, लेफ्ट डेमोक्रॅटिक फ्रंट (LDF) ने 20 पैकी 2 महिलांना उमेदवारी दिली आहे.
शमा म्हणाल्या- केरळमधील पलक्कड जिल्ह्यातील अलाथूर मतदारसंघातील रम्या हरिदास या एकमेव महिला नेत्या आहेत ज्यांना तिकीट देण्यात आले आहे. तेही कारण अलाथूर ही एससी समाजासाठी राखीव जागा आहे. माझी तक्रार नाही, मी पक्षाकडे फक्त एवढीच मागणी करत आहे की, महिलांची मते मिळवण्यासाठी त्यांना जास्त तिकीट द्यावे. सध्या ही मते इतर पक्षांकडे जात आहेत.
त्या म्हणाल्या की, वायनाडचे खासदार राहुल गांधी यांनीही राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढवला पाहिजे, असे अनेकदा सांगितले आहे. नुकतेच कोची येथील महिला काँग्रेसच्या कार्यक्रमात त्या म्हणाल्या होत्या की, येत्या 10 वर्षात देशातील 50% पेक्षा जास्त मुख्यमंत्र्यांची पदे महिलांकडे असायला हवीत. केरळच्या काँग्रेस नेत्यांनीही हे मान्य करावे असे मला वाटते.
Congress woman leader questions high command on candidate selection in Kerala; Why ticket was given to only one woman?
महत्वाच्या बातम्या
- भाजप खासदार प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्याविरोधात वॉरंट; मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी सुनावणीत गैरहजर
- सुप्रीम कोर्टाचा एसबीआयला आज इलेक्टोरल बाँड डेटा देण्याचे आदेश, EC ने 15 मार्चपर्यंत वेबसाइटवर टाकावा
- कृषि पणन व्यवस्थेबाबत अमुलाग्र बदलांच्या दांगट समितीच्या शिफारशी!!
- CAA ची घालून “भीती” विखुरलेल्या INDI आघाडीला एकजुटीची संधी!!