• Download App
    Congress काँग्रेसने संसदेच्या 6 स्थायी समित्यांचे अध्यक्षप

    Congress : काँग्रेसने संसदेच्या 6 स्थायी समित्यांचे अध्यक्षपद मागितले; सरकार 4 देण्यास सहमत; सपा-द्रमुकला प्रत्येकी एक मिळू शकते

    Congress

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात अद्याप संसदीय स्थायी समितीचे विभाजन झालेले नाही. एकूण 24 संसदीय समित्या (लोकसभा-राज्यसभा) आहेत. या समित्यांमध्ये त्यांच्या पक्षाने जिंकलेल्या जागांच्या आधारे खासदारांचा समावेश केला जातो.

    यावेळी काँग्रेसने 6 स्थायी समित्यांच्या अध्यक्षपदाची मागणी केली आहे. मात्र, सरकार चार देण्यास तयार आहे. काँग्रेसने संरक्षण आणि अर्थविषयक समितीची मागणी केली असली तरी सरकार त्यांना परराष्ट्र व्यवहार समितीचे अध्यक्षपद देऊ शकते.



    तर द्रमुकचे खासदार समितीचे अध्यक्ष होऊ शकतात. समाजवादी पक्षाचे राज्यसभा खासदार राम गोपाल यादव शिक्षणाशी संबंधित समितीचे अध्यक्षपद भूषवू शकतात.

    संसदीय कामकाज मंत्री म्हणाले – लवकरच समितीची घोषणा केली जाईल

    केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सोमवारी सांगितले की, संसदीय स्थायी समितीच्या घोषणेला विलंब केला जात नाही. जसे काही विरोधी नेते आरोप करत आहेत. या समित्यांमध्ये प्रमुख विरोधी पक्षांना त्यांच्या संख्येच्या आधारे स्थान दिले जात असल्याचे ते म्हणाले.

    रिजिजू पुढे म्हणाले, जर तुम्ही 2004 पासूनचा सर्व लोकसभेचा कार्यकाळ पाहिला तर सप्टेंबरच्या अखेरीस संसदीय स्थायी समितीची स्थापना होते. प्रक्रिया चालू आहे.

    काँग्रेसने उपाध्यक्ष पदही मागितले होते

    यापूर्वी काँग्रेसने लोकसभेत उपाध्यक्ष पदही मागितले होते. जूनमध्ये अध्यक्ष निवडणुकीपूर्वी आलेल्या या मागणीचा पावसाळी अधिवेशनापूर्वी झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीतही पुनरुच्चार करण्यात आला. यावर सरकारने कोणतेही उत्तर दिलेले नाही. उपध्यक्ष पदाची निवडणूकही झालेली नाही. गेल्या लोकसभेतही उपाध्यक्ष नव्हते.

    Congress sought chairmanship of 6 Standing Committees of Parliament; Govt agrees to Give 4

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य