विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : कॉँग्रेसने राष्ट्रीय हिताकडे दुर्लक्ष करून एका खासगी कंपनीला विशेष स्पेक्ट्रम देण्यात आला. काँग्रेसने हा विशिष्ट स्पेक्ट्रम आपल्या मर्जीतील कंपन्यांना कवडीमोल भावाने विकला आणि या प्रकरणी मंत्रिमंडळालाही अंधारात ठेवले, असा आरोप केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमन यांनी केला आहे.Congress sells spectrum to chepest price, alleges Union Finance Minister Nirmala Sitharaman
देवास-अँट्रिक्स प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी काँग्रेस पक्षावर निशाणा साधला आहे. सीतारामन यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, मंत्रिमंडळाला या कराराची माहिती नव्हती. ९० टक्के स्पेक्ट्रम खाजगी पक्षांना देण्यात आले
जे अद्याप प्रक्षेपित देखील झाले नाहीत. २०११ मध्ये एका मुलाखतीत तत्कालीन दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल यांनी मंत्रिमंडळाला याची माहिती नसल्याचे सांगितले होते. इस्रो पंतप्रधान कार्यालयाच्या अंतर्गत येते. देवासने देवास उपकरणांद्वारे विस्तृत सेवा प्रदान करण्याचे वचन दिले होते.
पण करार झाला तेव्हाही त्यांची सेवा नव्हती आणि आजही ते अस्तित्वात नाहीत. त्यामुळे मोदी सरकार ही लढाई प्रत्येक कोर्टात लढत आहे. २०११ मध्ये करार रद्द करण्यात आला तेव्हा देवास आंतरराष्ट्रीय लवादाकडे गेले. भारत सरकारने लवादासाठी नियुक्ती केली नाही.
२१ दिवसांच्या आत लवादासाठी नियुक्ती करण्यास सांगितले होते, पण सरकारने नियुक्ती केली नाही. प्राथमिक स्पेक्ट्रम बँड विकून ते खाजगी पक्षांना देणे आणि खाजगी पक्षांकडून पैसे मिळवणे ही काँग्रेस सरकारची खासियत आह.
न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की देवासने ५७९ कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणली होती, पण त्यातील ८५ टक्के रक्कम गैरव्यवहार करून परदेशात पाठवण्यात आली होती. ही देशाची फसवणूक आहे. दिशाभूल करणारी नोंद मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात आल्याने कंपनीचा संपूर्ण कारभार फसवणूक झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने काँग्रेस सरकारचा पदार्फाश झाला आहे. यावरून काँग्रेस पक्ष कसा चालतो हे स्पष्ट होते. शेवटच्या श्वासापर्यंत आम्ही याविरोधात लढणार आहोत. क्रोनी कॅपिटलिझमबद्दल बोलण्याचा काँग्रेसला अधिकार नाही, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या.
२००५ मध्ये देवास मल्टीमीडिया आणि अँट्रिक्स कॉपोर्रेशन यांच्यात स्पेक्ट्रम सेवेसाठी करार झाला होता. या करारांतर्गत मोबाईल संभाषणासाठी सॅटेलाईटचा वापर करण्यात येणार होता, मात्र त्यापूर्वी सरकारची परवानगी घेण्यात आली नसल्याचे पुढे आले होते.
देवास मल्टीमीडिया हे त्या वेळी स्टार्टअप होते आणि २००४ मध्येच त्याची स्थापना झाली होती. हे इस्रोचे माजी वैज्ञानिक सचिव एमडी चंद्रशेखर यांनी उभे केले होते. २०११ मध्ये फसवणुकीच्या आरोपांमुळे देवासवर कारवाई करण्यात आली.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन म्हणल्या की, देवास अँट्रिक्स डील फसवणूकीतून सुटू नये म्हणून सरकार प्रत्येक न्यायालयात लढत आहे. आम्ही करदात्यांच्या पैशाची बचत करण्यासाठी लढत आहोत, जे या फसव्या अँट्रिक्स-देवस डीलमध्ये गेले असते.
Congress sells spectrum to chepest price, alleges Union Finance Minister Nirmala Sitharaman.
महत्त्वाच्या बातम्या
- भारतीय रेल्वे सेवेसाठी सदैव तत्पर, २३ मिनिटांत बाळाला उपलब्ध करून दिले गाईचे दूध
- मेहबुबा मुफ्ती यांचा भाजपविरुध्द द्वेषयुक्त फुत्कार, उत्तर प्रदेशात भाजपचा पराभव ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळविण्यापेक्षा मोठी बाब
- समाजवादी पक्षातील बंडखोराला उमेदवारी देऊन ओवेसींनी फुंकले रणशिंग, उत्तर प्रदेशात एमआयएमने दिला हिंदू उमेदवार
- तीर्थक्षेत्र विकासाची कामे कालबद्ध व्हावीत डॉ.नीलम गोऱ्हे यांची सुचना