• Download App
    गोव्यात काँग्रेसची न्याय योजना, गरिबांच्या खात्यात दरमहा 6000 रुपये; राहुल गांधींची घोषणा |Congress justice scheme in Goa, Rs 6,000 per month in the account of the poor; Rahul Gandhi's announcement

    गोव्यात काँग्रेसची न्याय योजना, गरिबांच्या खात्यात दरमहा 6000 रुपये; राहुल गांधींची घोषणा

    वृत्तसंस्था

    संकेलिम : गोव्यात काँग्रेसची सत्ता आली तर न्याय योजना लागू करून प्रत्येक गरिबाच्या खात्यात दरमहा 6000 रुपये भरण्यात येतील. वर्षाला प्रत्येक गरिबाला खात्रीचे 72 हजार रुपयांचे उत्पन्न दिले जाईल, असे आश्वासन काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते खासदार राहुल गांधी यांनी आज दिले आहे.Congress justice scheme in Goa, Rs 6,000 per month in the account of the poor; Rahul Gandhi’s announcement

    राहुल गांधी आज दिवसभर गोव्यामध्ये काँग्रेसच्या प्रचार दौऱ्यात होते. त्यांनी अनेक मतदारसंघांमध्ये पदयात्रा काढून तसेच जनसंपर्क अभियानाद्वारे काँग्रेसचा प्रचार केला. यावेळी त्यांच्या समवेत माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम आणि महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले हे देखील होते. राहुल गांधी यांनी अनेक ठिकाणी जनतेच्या घरी जाऊन लोकांच्या भेटीगाठी घेतल्या. त्यांची मते जाणून घेतली. त्यांच्याशी चर्चा केली.



    त्यानंतर संकेलिम मध्ये जाहीर मेळाव्यात राहुल गांधी यांनी काँग्रेस गोव्यात सत्तेवर आली तर न्याय योजना लागू करण्याची घोषणा केली. प्रत्येक गरिबाच्या खात्यात दरमहा 6000 रुपये जमा करण्याची ही योजना आहे. त्यामुळे प्रत्येक गरिबाला वार्षिक 72 हजार रुपयांच्या उत्पन्नाची हमी मिळेल.

    ही न्याय योजना 2019 च्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी देखील राहुल गांधी यांनी जाहीर केली होती. काँग्रेस देशात सत्तेवर आली तर ही न्याय योजना लागू करण्याचा त्यांचा मनसूबा होता. आता गोव्यात त्यांनी याच योजनेची घोषणा केली आहे.

    Congress justice scheme in Goa, Rs 6,000 per month in the account of the poor; Rahul Gandhi’s announcement

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही