वृत्तसंस्था
चंदिगड : हरियाणातील भाजप सरकारचा 3 अपक्ष आमदारांनी पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर, नायब सैनी यांचे सरकार अल्पमतात असल्याचा दावा काँग्रेस करत आहे. काँग्रेसचे आमदार आणि चीफ व्हिप भारतभूषण बत्रा यांनी सांगितले की, विरोधी पक्षांच्या 45 आमदारांची पत्रे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय यांच्यापर्यंत पोहोचली आहेत.Congress claims- BJP government in minority in Haryana; The list of 45 MLAs was given to the Governor
राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात काँग्रेसचे 30, जननायक जनता पक्षाचे (जेजेपी) 10, 4 अपक्ष आणि इंडियन नॅशनल लोक दल (INLD) च्या एका आमदाराने फ्लोअर टेस्टची मागणी केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. 90 जागांच्या हरियाणा विधानसभेत सध्या 88 आमदार आहेत, त्यामुळे बहुमताचा आकडा केवळ 45 आहे.
येथे माजी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी काँग्रेसचा दावा फेटाळून लावला आहे. ते म्हणाले- जेजेपीचे 10 पैकी 6 आमदार आमच्यासोबत आहेत. जेजेपीच्या 3 बंडखोर आमदारांसोबतही माझी बैठक झाली आहे. ते सतत फोनवर संपर्कात असतो.
दुष्यंत चौटाला यांनी राज्यपालांना पत्र पाठवून विरोधकांना जेजेपीच्या 10 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचा दावा केला आहे, तर जेजेपीच्या 4 आमदारांनी पक्षाविरोधात उघडपणे बंड केले आहे.
भाजपच्या 40 पैकी केवळ 39 आमदारांना मतदानाचा अधिकार
काँग्रेसच्या समर्थनार्थ 3 अपक्ष आमदारांच्या घोषणेनंतर भाजपकडे हरियाणा विधानसभेत 40 आमदार शिल्लक आहेत. माजी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी आपल्या आमदारकीचा राजीनामा दिला आहे. हरियाणातील राजकीय विश्लेषक आणि खासदार हेमंत म्हणतात की विधानसभेत भाजपचे संवैधानिकरित्या केवळ 39 प्राथमिक आमदार आहेत.
ते म्हणाले की, 40 पैकी केवळ 39 आमदार नायब सैनी सरकारच्या बाजूने (जर विश्वास प्रस्ताव असेल तर) आणि विरोधात (अविश्वास प्रस्ताव असल्यास) मतदान करू शकतील. यामागचे कारण असे की भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 189 (1) नुसार, विधानसभेचे अध्यक्ष सभागृहातील कोणत्याही प्रस्तावावर मतांची समानता असल्यासच आपले निर्णायक मत देऊ शकतात. हरियाणातील भाजपचे आमदार ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी पाहत आहेत.
विशेष अधिवेशनाला मंत्रिमंडळ मान्यता देऊ शकते
हरियाणा मंत्रिमंडळाची बैठक 15 मे रोजी सकाळी 11 वाजता बोलावण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयाबाबत अशी अटकळ बांधली जात आहे की, त्या बैठकीत हरियाणा विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याबाबत राज्याच्या राज्यपालांकडे केलेल्या शिफारशीवर चर्चा केली जाईल, ज्यामध्ये कदाचित राज्याचे 2 महिन्यांचे नायब सिंग यांचे नेतृत्व असेल. सैनी यांच्यावर चर्चा होणार आहे.
तथापि, हरियाणा विधानसभेच्या कार्यपद्धती आणि आचार नियमांच्या नियम 3 नुसार, राज्यपालांकडून तीन आठवड्यांच्या म्हणजे 21 दिवसांच्या अंतरानंतरच सभागृह बोलावले जाते, जरी काही विशिष्ट परिस्थितींमध्ये असे करणे शक्य आहे.
Congress claims- BJP government in minority in Haryana; The list of 45 MLAs was given to the Governor
महत्वाच्या बातम्या
- फोडाफोडीच्या राजकारणावरून आज बोंबाबोंब, पण त्या राजकारणाचे तर शरद पवारच जनक!!
- पश्चिम बंगालमधील संदेशखळीमध्ये पुन्हा तणावाचे वातावरण!
- Alamgir Alam ED Summons : काँग्रेस नेते आलमगीर आलम यांना ‘ED’ने बजावले समन्स!
- अदानी + अंबानींविरोधात राहुल गांधींचा कंठशोष; पण पैसे दिल्यास काँग्रेस नेते मूग गिळून गप!!