• Download App
    'मोदी आडनाव' प्रकरणी राहुल गांधींच्या याचिकेवर तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केला जबाब, म्हणाले... Complainant Purnesh Modi filed a reply in the Supreme Court on Rahul Gandhis plea in the Modi surname case

    ‘मोदी आडनाव’ प्रकरणी राहुल गांधींच्या याचिकेवर तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांनी सुप्रीम कोर्टात दाखल केला जबाब, म्हणाले…

    या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ ऑगस्टला होणार आहे.

    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : ‘मोदी आडनाव’ बदनामी प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या याचिकेवर तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांनी सोमवारी (31 जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले. राहुल गांधी यांची याचिका फेटाळण्याची मागणी तक्रारदाराने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. Complainant Purnesh Modi filed a reply in the Supreme Court on Rahul Gandhis plea in the Modi surname case

    गुजरात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून या खटल्यातील आपल्या शिक्षेला स्थगिती देण्यची मागणी केली होती. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ४ ऑगस्टला होणार आहे.

    तक्रारकर्ते पूर्णेश मोदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, राहुल गांधींना दिलासा देण्याचा कोणताही आधार नाही. त्यांचे वागणे अहंकाराने भरलेले आहे. कोणत्याही कारणाशिवाय एका संपूर्ण वर्गाचा अपमान केल्यानंतर त्यांनी माफी मागण्यास नकार दिला. कनिष्ठ न्यायालयाने शिक्षा भोगूनही ते उद्दाम वक्तव्ये करत राहिले. केवळ संसदेचे सदस्यत्व वाचवण्यासाठी दोषसिद्धीवर बंदी घालण्याला आधार नाही.

    यापूर्वी 21 जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकार आणि तक्रारदाराला गुजरात उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या राहुल गांधींच्या अपीलवर उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते.

    Complainant Purnesh Modi filed a reply in the Supreme Court on Rahul Gandhis plea in the Modi surname case

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य