• Download App
    राज्याच्या सहकार क्षेत्रात केंद्राला हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही; शरद पवारांचा दावा co oprative is a state subject, centre govt no right to intervene, claims sharad pawar

    राज्याच्या सहकार क्षेत्रात केंद्राला हस्तक्षेपाचा अधिकार नाही; शरद पवारांचा दावा

    विशेष प्रतिनिधि

    पुणे – केंद्रात नव्या सहकार खात्याचे पहिले मंत्री अमित शहा झाल्याबरोबर सगळ्यात तीव्र प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी व्यक्त केल्या आहेत. जयंत पाटील, अजित पवार यांच्या पाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुण्याच्या पत्रकार परिषदेत या विषयावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. co oprative is a state subject, centre govt no right to intervene, claims sharad pawar

    सहकार कायदे बनवण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या विधानसभेने कायदे केले आहेत. विधानसभेने केलेल्या कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला नाही. केंद्र सरकार महाराष्ट्रातल्या सहकारी चळवळीवर गंडांतर आणेल या बातम्यांना फारसा अर्थ नाही,” असे शरद पवारांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी त्यांनी हा देखील दावा केला की सहकार हा विषय घटनेनुसार राज्य सरकारचा आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार राज्यांच्या कायद्यांच्या विरोधात कायदे करू शकत नाही.

    -भास्कर जाधवांच्या महत्त्वाकांक्षेला पवारांकडूनही टाचणी

    शरद पवार यांनी यावेळी विधानसभा अध्यक्षपदावरही राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केली. ते म्हणाले, की आमच्या तीन पक्षांचा निर्णय झाला आहे. विधानसभेचे अध्यक्षपद काँग्रेसकडे होते आणि ते काँग्रेसकडेच राहणार आहे. त्यामुळे कोणीही काही बोलायचा संबंधच येत नाही. आम्हा तिन्ही पक्षांना काँग्रेसचा अध्यक्ष मान्य आहे. त्या निर्णयावर आम्ही कायम आहोत.

    नाना पटोलेंच्या स्वबळाच्या विधानावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना शरद पवार म्हणाले, की प्रत्येक पक्षाला आपली संघटना वाढविण्याचा आणि मजबूत करण्याचा अधिकार आहेच. काँग्रेस स्वबळावर लढणार असेल, तर स्वागतच आहे.

    co oprative is a state subject, centre govt no right to intervene, claims sharad pawar

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य