• Download App
    '...आणखी किती बिहारी मरण्याची वाट पाहताय मुख्यमंत्री' नितीश कुमार सरकारवर चिराग पासवान यांचे टीकास्त्र! Chirag Paswans criticism of Nitish Kumar government

    ‘…आणखी किती बिहारी मरण्याची वाट पाहताय मुख्यमंत्री’ नितीश कुमार सरकारवर चिराग पासवान यांचे टीकास्त्र!

    मुख्यमंत्री खुर्ची वाचवण्यात व्यस्त आहेत, असंही चिराग यांनी म्हटलं आहे.

    विशेष प्रतिनिधी

    पाटणा : बिहारमध्ये गुन्हेगारी घटना थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाऱ्या घटना  समोर येत आहेत. अशा परिस्थितीत विरोधी पक्ष नितीश सरकारवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. Chirag Paswans criticism of Nitish Kumar government

    यापूर्वी पाटण्यात भाजपा नेते नीलेश मुखिया यांची गुन्हेगारांनी हत्या केली होती. दुसरीकडे, 26 ऑगस्ट रोजी लोजप (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान दिवंगत नीलेश मुखिया यांच्या घरी पोहोचले आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतली. बिहारमधील वाढत्या गुन्हेगारी घटनांवरून चिराग पासवान यांनी मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यावर निशाणा साधला आहे. मुख्यमंत्री आणखी किती बिहारी मारण्याची वाट पाहतील, असा सवाल त्यांनी केला.

    चिराग पासवान म्हणाले की, बिहारमध्ये राजकीय राजाश्रय असल्याने जंगलराज आहे. राजकीय पक्षाशी संबंधित व्यक्तीवर कारवाई का होत नाही? याचा अर्थ ते संरक्षित आहेत. मुख्यमंत्र्यांना विचारा, तुम्ही का जात नाही? मोठ्या नेत्याची हत्या झाली की मग मुख्यमंत्र्यांना जाणे शोभेल का?

    चिराग पासवान पुढे म्हणाले की, मी ही बाब केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देणार आहे. केंद्र सरकारने याची दखल घेऊन चौकशी करावी. आताही जर आपण जागे झालो नाही तर बिहारचा एकही भाग वाचणार नाही. ते म्हणाले की, पीडित कुटुंबाला अश्रू अनावर झाले असून आरोपी बिनधास्तपणे फिरत आहेत. बिहारमध्ये पैशाच्या जोरावर हत्या होत आहेत. राजकीय आश्रयाने गुन्हेगारांचे मनोबल वाढले आहे. मुख्यमंत्री खुर्ची वाचवण्यात व्यस्त आहेत.

    Chirag Paswans criticism of Nitish Kumar government

    महत्वाच्या बातम्या 

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही