वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती केली आहे की, सरकारी अधिकार्‍यांना न्यायालयात बोलावणे किंवा त्यांच्याविरुद्ध अवमानाची कारवाई सुरू करण्यासाठी एक मानक प्रक्रिया तयार करावी. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात त्यांच्या वतीने एक मानक कार्यप्रणाली (SOP) देखील सादर केली आहे. हा SOP केंद्र आणि राज्य सरकारांशी संबंधित बाबींसाठी आहे. केंद्राने असे सुचवले आहे की, न्यायालयाने एखाद्या अधिकाऱ्याला जेव्हा अत्यंत महत्त्वाचे असेल तेव्हाच प्रत्यक्ष हजर राहण्यास सांगावे. यादरम्यान, एखाद्याने त्यांच्या पेहरावावर अनावश्यक टिप्पणी करू नये.Centre’s SOP for Supreme Court Judges, call officers only if absolutely necessary
एखाद्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात अवमानाचा खटला हा त्या आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल असावा, ज्यांचे पालन करणे त्याला आवश्यक होते, अशी केंद्र सरकारची इच्छा आहे. ज्यांच्या आदेशाचे पालन न केल्यामुळे ही कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे, त्या अवमान प्रकरणाची सुनावणी त्या न्यायाधीशाने करू नये.
का भासली गरज?
काही महिन्यांपूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एका आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल उत्तर प्रदेशातील दोन ज्येष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांना कोठडीत पाठवले होते. निवृत्त न्यायमूर्तींच्या सेवानिवृत्ती लाभांशी संबंधित आदेशाचे पालन न केल्याने उच्च न्यायालयाने हे कठोर आदेश दिले होते. यानंतर अशा प्रकरणांसाठी काही प्रमाणित प्रक्रिया असावी, अशी गरज भासू लागली.
अनेकवेळा असे दिसून आले आहे की, न्यायाधीश न्यायालयात हजर होणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या पोशाखावर भाष्य करतात. सरकारी अधिकारी हे वकील नसतात, ज्यांचा कोर्टात हजर राहण्यासाठी ड्रेस कोड ठरलेला असतो, असे सरकारने म्हटले आहे. एखादा सरकारी अधिकारी त्याच्या पदाला साजेशा वेशभूषेत कोर्टात आला असेल तर त्याच्यावर टीका होऊ नये.
काय आहेत केंद्राच्या इतर सूचना?
कार्यकारिणीच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विषयांवर न्यायालयाने आदेश दिल्यास कोणत्याही अधिकाऱ्यावर अवमानाची कारवाई करू नये, अशी सूचना केंद्र सरकारने केली आहे. अधिकारी अशा आदेशाचे पालन करू शकत नाहीत. अवमान कारवाईचा वापर केवळ विशिष्ट आदेशाचे पालन सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने केला जाऊ नये. अवमान प्रकरणांमध्ये शिक्षा ठोठावणाऱ्या आदेशाच्या अंमलबजावणीला उच्च न्यायालयात अपीलाची सुनावणी होईपर्यंत स्थगिती द्यावी, असेही सरकारने म्हटले आहे.
न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या एसओपीमध्ये केंद्राने धोरणात्मक बाबींवर न्यायालयाने कोणताही आदेश दिल्यास सरकारला त्याचे पालन करण्यासाठी योग्य वेळ द्यावा, असे सुचवले आहे. अशा आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची प्रक्रिया लांब असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. त्यासाठी अनेक पातळ्यांवरून जावे लागते. त्यामुळे सरकारने वेळ मागून केलेल्या विनंतीचा विचार करण्यात यावा.
‘गरज असेल तेव्हा समिती बनवा, पण..’
न्यायालयाला एखाद्या विषयावर समिती स्थापन करायची असेल तर समितीत किती सदस्य असतील, समितीचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची पात्रता काय असेल, हेच सांगावे, असेही या एसओपीमध्ये म्हटले आहे. न्यायालयाने स्वत:च्या वतीने सदस्यांची नावे ठरवू नयेत. नाव ठरविण्याची जबाबदारी सरकारवर द्यावी.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी सोमवारी 21 ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेण्याचे सांगितले आहे. हे प्रकरण संपूर्ण देशाशी संबंधित असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळेच सर्व उच्च न्यायालयांकडूनही सूचना घेण्यात येणार आहेत.
Centre’s SOP for Supreme Court Judges, call officers only if absolutely necessary
महत्वाच्या बातम्या
- ‘मॅकडोनाल्ड’ आणि ‘सबवे’ नंतर आता ‘बर्गर किंग’ देखील मेनूकार्ड मधून टोमॅटो गेले गायब!
- ”कधी कधी वाटतं चांद्रयान करून काय फायदा? चंद्रावर जाऊन खड्डेच पहायचेत तर महाराष्ट्रात पाठवायचं ना..” राज ठाकरेंचा संताप!
- राष्ट्रवादी कुणाची? निवडणूक आयोगाची शरद पवार आणि अजित पवार गटाला नोटीस, उत्तरासाठी तीन आठवड्यांची मुदत
- मीडिया पर्सेप्शन पलीकडले भाजपचे ग्राउंड वर्क सुरू; महाराष्ट्राचे 40 आमदार ट्रेनिंगसाठी जाणार मध्य प्रदेशात!!