प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 2023-24 च्या खरीप हंगामातील एकूण खत अनुदान 1.08 लाख कोटी रुपये निश्चित करण्यात आले आहे. बुधवारी एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला की खरीप हंगाम 2023 मध्ये शेतकऱ्यांना दर्जेदार आणि अनुदानित P&K खते देण्यासाठी सरकार 38,000 कोटी रुपयांची सबसिडी देईल, तर युरियासाठी 70,000 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.Central Relief to Farmers, Govt to Give Rs 1.08 Lakh Crore Subsidy for Fertilizer
मंत्रिमंडळाने रब्बी हंगाम, 2022-23 साठी फॉस्फेट आणि पोटॅश (P&K) खतांवरील पोषक तत्त्वांवर आधारित अनुदान (NBS) दर आणि खरीप हंगाम, 2023 साठी (1.4.2023 ते 30.2023 पर्यंत) पोषण आधारित अनुदान (NBS) दरांच्या सुधारणांना मंजुरी दिली. सबसिडी (NBS) दर निश्चित करण्यास मान्यता दिली.
रसायने आणि खते मंत्री मनसुख मांडविया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांना अनुदानित, स्वस्त आणि वाजवी दरात खतांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ते म्हणाले, खताची एमआरपी वाढवली जाणार नाही.
या निर्णयावर मंत्रिमंडळाने जारी केलेल्या अधिकृत नोटनुसार, “NBS योजनेद्वारे फॉस्फेट आणि पोटॅश (P&K) खतांवर सबसिडी 1 एप्रिल 2010 पासून नियंत्रित केली जाते. 2023 पासून NBS दरांच्या सुधारणेस मान्यता दिली आणि NBS ला मंजुरी दिली. खरीप, 2023 चे दर (01.04.2023 ते 30.09.2023 पर्यंत) शेतकर्‍यांना सवलतीच्या किमतीत फॉस्फेटिक आणि पोटॅश (P&K) खते देण्यासाठी 25 ग्रेडची खते उपलब्ध करून दिली जाऊ शकतात.
असे नमूद करण्यात आले आहे की, “मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना अनुदानित, रास्त दरात DAP आणि इतर P&K खतांची उपलब्धता सुनिश्चित केल्याने दुहेरी फायदे होतील.”
Central Relief to Farmers, Govt to Give Rs 1.08 Lakh Crore Subsidy for Fertilizer
महत्वाच्या बातम्या
- अखेर कर्नाटकचं नाटक संपलं! सिद्धरामय्या मुख्यमंत्री तर शिवकुमार यांची ‘या’ पदावर बोळवण
- द फोकस एक्सप्लेनर : कसा होतो हिंडेनबर्गचा रिपोर्ट, अमाप कमाई करणारे कोण आहेत नॅथन अँडरसन? वाचा सविस्तर
- राज्यात 15 जिल्ह्यांत उष्णतेच्या लाटेचा अलर्ट, पैकी दहा जिल्हे एकट्या विदर्भातील
- CBI Summons : समीर वानखेडेला CBI कडून चौकशीसाठी समन्स, आर्यन खानशी संबंधित प्रकरण