• Download App
    डीपफेक व्हिडिओवरून केंद्राची कठोर भूमिका, सोशल मीडिया कंपन्यांचीच जबाबदारी; 15 दिवसांत येणार कायदा |Center's tough stance on deepfake video, responsibility of social media companies; Act to come in 15 days

    डीपफेक व्हिडिओवरून केंद्राची कठोर भूमिका, सोशल मीडिया कंपन्यांचीच जबाबदारी; 15 दिवसांत येणार कायदा

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : केंद्राने डीपफेक व्हिडिओ व फेकन्यूजवर कडक कारवाई करण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यानुसार सोशल मीडिया कंपन्यांना कठोर कायद्यासाठी तयार राहावे, असा इशाराही केंद्राने दिला. सोशल मीडियावर प्रसारित होणारे डीपफेक व्हिडिओ, फेक न्यूज व सिंथेटिक व्हिडिओ (छेडछाड करून बनवलेले) यासाठी हेच प्लॅटफॉर्म (उदा. फेसबुक, एक्स, इन्स्टाग्राम) जबाबदार राहतील. केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी प्रमुख सोशल मीडिया कंपन्यांच्या उच्चाधिकाऱ्यांसमवेत एक बैठक घेतली. त्यात सरकार पंधरा दिवसांत कायदा आणेल, असा इशारा बैठकीत सहभागी दिग्गजांना देण्यात आला. सोशल मीडिया कंपन्यांना नव्या कायद्यात पळवाटा (सेफ हार्बर) मिळणार नाही. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात एक बैठक होईल. त्यात सर्व बाजूने चर्चा करून नियम तयार होतील. काही जुन्या नियमांत दुरुस्ती करून नवे जोडले जातील. काही नियम डिजिटल इंडिया ॲक्टमध्ये समाविष्ट होऊ शकतात.Center’s tough stance on deepfake video, responsibility of social media companies; Act to come in 15 days



    तीन कठोर नियम

    सरकार नवीन कायद्यात आशय पडताळणी टूल्सचा वापर अनिवार्य करण्याचा विचार करत आहे. टूल्समुळे व्हिडिओ कृत्रिम पद्धतीने तयार केला किंवा नाही, याची खात्री करता येऊ शकेल.

    दुसऱ्या कडक उपाययोजनेत डीपफेक व्हिडिओ पकडल्यानंतर 36 तासांत प्लॅटफॉर्मवरून हटवला नाही तर आयटी ॲक्टअंतर्गत इंटरमीडिएटची सुविधा संपुष्टात आणली जाऊ शकते.

    फेक आणि डीपफेक व्हिडिओ तयार करणाऱ्या सहायक ॲपच्या उपलब्धतेवरही बंदी आणावी, असाही विचार आहे. गुगल किंवा अॅपल प्ले स्टोअरवर ते उपलब्ध असू नयेत.

    सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी चार नियम

    1. फेक व सिंथेटिक व्हिडिआेची पडताळणी करावी लागेल.
    2. फेक कंटेंटला रोखण्याचे काम सोशल मीडिया कंपन्यांना आपल्या स्तरावर करावे लागेल.
    3. फेक कंटेंट आल्यास मीडिया कंपन्याही रिपोर्ट करतील.
    4. सोशल मीडिया कंपन्यांनी युजर्सना फेक कंटेंटबाबत जागरूक केले पाहिजे.

    मंत्री वैष्णव म्हणाले, डीपफेक व्हिडिओ लोकशाहीसाठी मोठा धोका आहे. पुढील वर्षी लोकसभा निवडणूक आहे. फेक किंवा सिंथेटिक व्हिडिओ राजकीय नरेटिव्हवर परिणाम करणारे ठरू शकतात.

    Center’s tough stance on deepfake video, responsibility of social media companies; Act to come in 15 days

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Karnataka : कर्नाटकच्या माजी डीजीपीच्या हत्येप्रकरणी पत्नीला अटक

    Rahul Gandhi : कर्नाटकनंतर राहुल गांधी यांचे हिमाचल-तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र

    रोजगाराच्या संधी वाढल्या, EPFOने फेब्रुवारीमध्ये १६.१ लाख सदस्य जोडले