• Download App
    Impeachment Against Justice Verma to Continue; Supreme Court Rejects Petition कॅश केसप्रकरणी जस्टिस वर्मांवरील महाभियोग थांबणार नाही;

    Justice Verma : कॅश केसप्रकरणी जस्टिस वर्मांवरील महाभियोग थांबणार नाही; सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळली

    Justice Verma

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली : Justice Verma गुरुवारी, सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांची याचिका फेटाळून लावली. या याचिकेत न्यायमूर्ती वर्मा यांनी रोख घोटाळ्याबाबत त्यांच्याविरुद्ध केलेल्या कारवाईला आव्हान दिले होते.Justice Verma

    वास्तविक, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वर्मा यांनी त्यांच्या घरात नोटा जाळल्याच्या प्रकरणात इन-हाऊस कमिटीचा अहवाल आणि महाभियोगाची शिफारस रद्द करण्याची मागणी केली होती. अहवालात न्यायमूर्ती वर्मा यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.Justice Verma

    न्यायमूर्ती वर्मा यांची याचिका फेटाळली, पुढे २ शक्यता

    राजीनामा

    जर न्यायमूर्ती वर्मा यांनी त्यांच्या पदाचा राजीनामा दिला तर ते महाभियोगापासून वाचतील. निवृत्त न्यायाधीश म्हणून त्यांना पेन्शन देखील मिळेल.Justice Verma



    महाभियोगाला सामोरे जाणे

    जर न्यायमूर्ती वर्मा यांना महाभियोगाद्वारे पदावरून काढून टाकले गेले तर त्यांना पेन्शन आणि इतर फायदे मिळू शकणार नाहीत. तथापि, त्यांनी आधीच राजीनामा देण्यास नकार दिला आहे.

    संसदेत महाभियोगाची सूचना

    न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोगाची सूचना संसदेच्या दोन्ही सभागृहात देण्यात आली आहे. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेच्या १५२ खासदारांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरुद्ध आणलेल्या महाभियोग प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली. तर राज्यसभेत ५४ खासदारांनी न्यायाधीशांविरुद्धच्या महाभियोग प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. तथापि, आतापर्यंत कोणत्याही सभागृहात ही सूचना स्वीकारण्यात आलेली नाही.

    Impeachment Against Justice Verma to Continue; Supreme Court Rejects Petition

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही