वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली : Supreme Court सुप्रीम कोर्टाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला लोकशाहीचा महत्त्वाचा घटक मानत काँग्रेस खासदार इम्रान प्रतापगढींविरुद्ध गुजरातेत दाखल एफआयआर रद्द केला. कोर्टाने म्हटले, “जरी मोठ्या संख्येने लोकांना कुणाचे विचार आवडत नसले तरी त्यांच्या विचार मांडण्याच्या अधिकाराचा सन्मान व संरक्षण व्हावे. ” न्या. अभय ओक व उज्जल भुइयां यांच्या खंडपीठाने म्हटले, “७५ वर्षे जुनी लोकशाही इतकी कमजोर नाही की एखादी कविता किंवा कॉमेडीने समाजात शत्रुता किंवा द्वेष पसरेल. कोणतीही कला, स्टँडअप कॉमेडीमुळे द्वेष पसरू शकतो असे म्हणणेही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य पायदळी तुडवण्यासारखे आहे.”Supreme Court
कोर्टाने म्हटले, ७५ वर्षांनंतरही पोलिसांना संविधानातील मूलभूत अधिकार कळले नाहीत किंवा त्यांची काळजी घेत नाहीत. ज्या कवितेवरून गुन्हा नोंदवला, ती वाचल्यास स्पष्ट होते की कोणत्याही धर्म, जात किंवा समुदायाविरुद्ध काहीही म्हटलेले नाही. कोणतेही शब्द द्वेष किंवा वैमनस्य पसरवत नाहीत. कविता शासकांना सांगते की अधिकारांसाठीच्या संघर्षातच अन्याय आहे, तर सामना कसा करावा. यामुळे अशांतता पसरत नाही. म्हणून, बीएनएसचे कलम १९६(१) लागू होत नाही. कोर्टाने म्हटले की इतर कलमेही अप्रासंगिक आहेत.
वैचारिक लढाई विचारांनीच लढावी
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पीठाने म्हटले, कलाकार, साहित्यिकाचा अधिकार याआधारे संपवू शकत नाही की त्यांची अभिव्यक्ती किती लोकप्रिय आहे. लोकशाहीत विचारांची लढाई विचारांनीच करायला हवी.
लिखित/मौखिक शब्दांच्या प्रभावाचे आकलन दृढ आणि साहसी व्यक्तीच्या मानकावर व्हायला हवे, कमजोर मानसिकतेच्या लोकांवर नव्हे.
कधी कधी न्यायाधीश शब्दांवर सहमत नसतात, परंतु त्यांनी अभिव्यक्तीचे संरक्षण केले पाहिजे. हे निरोगी लोकशाहीचा भाग आहे. याला संकुचित मानसिकता प्रभावित करू शकत नाही.
कामराच्या अटकेला ७ एप्रिलपर्यंत संरक्षण, ३१ मार्चला चौकशीस हजर राहणार
विडंबन गीतातून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर टीका केल्याप्रकरणी कॉमेडियन कुणाल कामरा याच्यावर मुंबईत गुन्हा दाखल आहे. यानंतर कामरा तामिळनाडून गेला. पोलिसांनी दोनदा समन्स बजावल्यानंतर कामराने अटकपूर्व जामीन मिळवण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर हायकोर्टाने त्याच्या अटकेला ७ एप्रिलपर्यंत अंतरिम संरक्षण दिले आहे. त्यामुळे कुणाल ३१ मार्च रोजी मुंबई पोलिसांसमोर चौकशीसाठी हजर होणार आहे.
हायकोर्टाने दिला नव्हता दिलासा
प्रतापगढींनी ३ जानेवारीला इन्स्टा पोस्ट केली, ज्यात ‘ऐ खून के प्यासों…’ कविता होती. गुजरात पोलिसांनी याला भडकाऊ, धार्मिक भावना भडकवणारे म्हणत गुन्हा नोंदवला. हायकोर्टाने खासदाराला दिलासा दिला नव्हता. पोस्ट केलेली कविता: ऐ खून के प्यासों बात सुनो…… गर हक की लड़ाई जुल्म सही, हम जुल्म से इश्क निभा देंगे। गर शम्मआ-ए-गिरिया आतिश है, हर राह वो शम्मआ जला देंगे। गर लाश हमारे अपनों की, खतरा है तुम्हारी मसनद का, उस रब की कसम हंसते-हंसते, इतनी लाशें दफना देंगे।