विशेष प्रतिनिधी
चंदीगढ : चंदीगड,पंजाब-हरयाणा हाय कोर्टाने एक निर्णय देताना असे म्हटले आहे की, पत्नीच्या मर्जी विरूद्ध तिच्यासोबत फोनवर झालेल्या संभाषणाचे रेकॉर्डिंग करणे हे तिच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करण्या सारखे आहे. आणि तिच्या मर्जी विरुद्ध केलेले कॉल रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून कोर्टामध्ये ग्राह्य
धरला जाणार नाही.
call recording done against woman’s will is not a proof ; high court
तर काय आहे सर्व प्रकरण?
2017 मध्ये एका विवाहित दाम्पत्याने घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला होता. तेव्हापासून या दोघांची केस कोर्टमध्ये चालू आहे. दरम्यानच्या काळामध्ये पती आणि पत्नीचे फोनवर संभाषण झाले. तर पतीने हे संभाषण रेकॉर्ड केले. आणि आपली पत्नी किती क्रूर आहे हे कोर्टात दाखवण्यासाठी हे रेकॉर्डिंग पुरावे म्हणून सादर केले. भटिंडा फॅमिली कोर्टाने हे कॉल रेकॉर्डिंग पुरावे म्हणून मान्य देखील केले.
याच्या विरूध्द जेव्हा पत्नीने हायकोर्टामध्ये अपील केले, तेव्हा पंजाब हरयाणा चंदीगढ हायकोर्टाने याला पुरावा म्हणून मान्य करण्यास साफ नकार दिला. कारण गोपनीयतेचा अधिकारानुसार असा पुरावा ग्राह्य धरला जात नाही.
गोपनीयतेचा अधिकार :
24 ऑगस्ट 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने गोपनीयतेचा अधिकार संविधानानुसार मूलभूत अधिकार असल्याचे घोषित केले होते. आणि हा अधिकार कलम 21 म्हणून ओळखला जातो.
call recording done against woman’s will is not a proof ; high court
महत्त्वाच्या बातम्या
- वासीम रिझवीं पाठोपाठ मल्याळी दिग्दर्शक अली अकबरही इस्लाम सोडणार; हिंदू धर्म स्वीकारणार!!
- CDS Bipin Death : सीडीएस बिपिन रावत आणि त्यांच्या पत्नीच्या अस्थींचे आज गंगेत विसर्जन, मुली घेऊन जाणार
- आपला तिरंगा नेहमीच उंच राहील, सीडीएस बिपिन रावत यांनी येथूनच घेतले प्रशिक्षण – राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद यांचे उत्तराखंडमध्ये संबोधन
- नवाब मलिकांचा म्हणाले, “आज-उद्या घरी सरकारी पाहुणे येणार! गांधी गोर्यांशी लढले, आम्ही चोरांशी लढू”
- पुणे जिल्ह्यात १७ लाख रुपयांचा गुटखा पकडला ; यवत येथे पोलिसांची कारवाई
- इस्लामपूरचे “ईश्वरपूर” नामकरणाच्या आंदोलनात शिवप्रतिष्ठान युवा हिंदुस्थानची उडी