विशेष प्रतिनिधी
कोलकाता : भारतीय जनता पक्षाने बंगालच्या विजयाची स्क्रिप्ट तयार केली आहे. यासाठी CAA हे प्रमुख शस्त्र असणार आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी 27 डिसेंबर 2023 रोजी कोलकाता येथे कायदा लागू करण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली होती. त्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यावर सीएएवर लोकांची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला होता. शहा म्हणाले होते की त्यांना सीएए लागू करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही. इंडियन एक्स्प्रेसमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, गृह मंत्रालयाचे अधिकारी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी CAA लागू करण्याच्या तयारीत आहेत. केंद्र सरकार लवकरच CAA साठी नियम जारी करू शकते. दुसरीकडे टीएमसीनेही याच्या विरोधात बिगुल वाजवला आहे.CAA Issue In West Bengal And BJP Strategy To Victory Over Mamata Banergee TMC Read in detail
पश्चिम बंगाल सरकारमधील मंत्री आणि टीएमसी नेते शशी पांजा म्हणतात, शंतनू ठाकूर (केंद्र सरकारमधील मंत्री) दिल्लीत एक गोष्ट बोलतात आणि बंगालमध्ये असताना त्यांचे विधान बदलते… आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे. बंगालमध्ये सीएए लागू होणार नाही. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी यापूर्वीच बंगालमध्ये सीएए लागू होणार नसल्याचे सांगितले आहे. यामुळेच सीएए कायदा संपूर्ण देशात लागू होत असला तरी बंगालच्या राजकारणासाठी तो विशेष मुद्दा बनला आहे.
कायद्याला विरोध का?
आधी जाणून घेऊया काय आहे CAA कायदा? दुसऱ्यांदा सत्तेत येताच मोदी सरकारने डिसेंबर 2019 मध्ये CAA कायदा मंजूर केला. दुसऱ्याच दिवशी या कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरीही मिळाली. हा कायदा भारताच्या तीन मुस्लिम शेजारील देशांमधून भारतात येणाऱ्या गैर-मुस्लिम अल्पसंख्याकांशी संबंधित आहे. या कायद्यानुसार पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील बिगर मुस्लिम स्थलांतरितांना नागरिकत्व मिळेल. पण त्याच्यासाठी हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी असणे आवश्यक आहे. मुस्लिम लोकांसाठी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. या कायद्याला विरोध केला जात आहे, कारण त्यामुळे बांगलादेश आणि म्यानमार इत्यादी देशातून येणाऱ्या अवैध मुस्लिम स्थलांतरितांसाठी संकट निर्माण होईल. यूपी-बिहारसह ईशान्येकडील बेकायदेशीर बांगलादेशी प्रवासी ही एक मोठी समस्या आहे. यामुळे अनेक दशकांपासून पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानातून भारतात आलेल्या अनेक हिंदूंना नागरिकत्व मिळणे सोपे होणार आहे.
कायदा झाल्यानंतर दिल्लीसह अनेक राज्यांमध्ये मुस्लिम समाजाने केंद्र सरकारला कडाडून विरोध केला. दिल्लीतील शाहीनबागमध्ये अनेक महिने रास्ता रोको करण्यात आला होता. कोविडच्या आगमनानंतर हे आंदोलन आपोआप संपुष्टात आले.
बंगालचा विजय हा भाजपसाठी प्रतिष्ठेचा प्रश्न
पश्चिम बंगालमध्ये 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत एकूण 42 जागांपैकी सुमारे 18 जागा जिंकून भाजपने आपले इरादे स्पष्ट केले होते. 2021च्या विधानसभा निवडणुकीत ते टीएमसीचा हरवतील अशी पक्षाला आशा होती. पण असे झाले नाही. मोठ्या संख्येने नेते टीएमसी सोडून भाजपमध्ये दाखल झाले होते, परंतु भाजपला यश आले नाही. विधानसभा निवडणुकीत भाजप दुसरा पक्ष बनण्यात यशस्वी झाला असला तरी अपेक्षित यश मिळवता आलेले नाही.
2021 मध्ये भाजप बंगालमधील एकूण 294 विधानसभा जागांपैकी केवळ 77 जागा जिंकू शकला होता, परंतु आता ही संख्या 68 पेक्षा कमी झाली आहे. कारण सहा आमदार टीएमसीमध्ये गेले आहेत, दोन आमदारांनी त्यांचा खासदार दर्जा कायम ठेवला आहे आणि एका आमदाराचा मृत्यू झाला आहे.
इतकेच नाही तर बंगालमध्ये सलग 8 पोटनिवडणुकीतही भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले. यात भाजपच्या मतांमध्येही मोठी घट झाली आहे. 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाला 40 टक्के मते मिळाली, 2021च्या विधानसभा निवडणुकीत पक्षाच्या मतांची टक्केवारी 2 टक्क्यांनी कमी झाली. पंचायत निवडणुकीतील मतदानाची टक्केवारी 23 टक्क्यांवर घसरली आहे.
तृणमूल काँग्रेसमधून भाजपमध्ये आलेल्या नेत्यांच्या घरवापसीने पक्ष अस्वस्थ झाला होता. बंगालमधील कार्यकर्त्यांचा विश्वास टिकवणे पक्षाला कठीण जात होते. कदाचित त्यामुळेच सीएए लागू करून कार्यकर्त्यांमध्ये पुन्हा उत्साह संचारू शकेल, असे भाजपला वाटत आहे.
लोकसभेच्या एक चतुर्थांश जागांवर मतुआ आणि राजवंशी समुदायांचा प्रभाव
बांगलादेशातून पश्चिम बंगालमध्ये आलेले मतुआ समाजाचे लोक दीर्घकाळापासून कायमस्वरूपी नागरिकत्वाची मागणी करत आहेत. देशाच्या फाळणीच्या वेळी आणि नंतर बांगलादेशातून भारतात आलेले हे हिंदू निर्वासित आहेत. पश्चिम बंगाल, नादिया, उत्तर 24 परगणा, दक्षिण 24 परगणा आणि पूर्व बर्दवान या चार जिल्ह्यांतील सुमारे 73 विधानसभा जागांवर या समुदायाचा प्रभाव आहे. त्याचप्रमाणे, पश्चिम बंगालमधील लोकसभेच्या एकूण 42 जागांपैकी 10 अनुसूचित जमातीच्या जागा आहेत. यापैकी चार लोकसभा जागांवर मतुआ पंथाचा प्रभाव आहे.
2011च्या जनगणनेनुसार, आसाममध्ये 6,31,542 नामशूद्र होते, जे राज्याच्या अनुसूचित जातीच्या लोकसंख्येच्या 28.3 टक्के (22,31,321) आणि राज्याच्या संपूर्ण लोकसंख्येच्या 2.02 टक्के होते. शंतनू ठाकूर, बोनगाव लोकसभेचे भाजप खासदार मतुआ समाजाचा मतदारसंघ, केंद्रीय राज्यमंत्रीदेखील आहेत. मतुआसोबतच राजवंशी समाजाचीही कायम नागरिकत्वाची जुनी मागणी आहे. कूचबिहार, जलपाईगुडी, अलीपुरद्वार इत्यादी ठिकाणी राजवंशी समाजाची लोकसंख्या मोठी आहे. निशिथ प्रामाणिक हे केंद्र सरकारमध्ये मंत्री आहेत. उत्तर बंगालमधील लोकसभेच्या 4-5 जागांवर राजवंशी समाजाचा प्रभाव आहे.
अशाप्रकारे, एकंदरीत सीएए कायद्याचा थेट परिणाम राज्यातील लोकसभेच्या जागांवर होतो. राजवंशी हेदेखील हिंदू आहेत. या लोकांना 1971 पासून अद्याप नागरिकत्व मिळालेले नाही. बांगलादेशातून आल्यानंतर राजवंशींना दंडकारण्य, ओरिसा, अंदमान येथे पाठवण्यात आले. अशा प्रकारे एकूणच हा हक्काचा लढा आहे.
CAA हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करणार!!
ज्या समुदायांना CAA कायद्याचा फायदा होणार आहे त्यांनी बंगालमधील 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला उघडपणे पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे CAA कायद्याचा वैयक्तिक फायदा घेणार्‍यांची मते भाजपला केवळ किरकोळ लाभ देण्यास सक्षम आहेत. सीएएवरील राजकारण भाजपला बळकट करेल अशी अपेक्षा आहे. अलीकडेच, जेव्हा गृहमंत्री अमित शहा यांनी CAA लागू करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही, असे विधान केले तेव्हा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची प्रतिक्रिया लक्षात घेण्यासारखी होती. शाह यांच्या वक्तव्यामुळे प्रचंड नाराज झालेल्या ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, सीएएच्या माध्यमातून धार्मिक आधारावर देशाचे विभाजन करून भाजपला राजकीय फायदा घ्यायचा आहे. ममता यांनी याला भाजपचा ध्रुवीकरणाचा अजेंडा म्हटले आहे. या कायद्याला ममता बॅनर्जी कडाडून विरोध करतील हे उघड आहे. टीएमसी सरकारने चार वर्षांपूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये सीएएविरोधात विधानसभेत ठराव मंजूर केला आहे. बॅनर्जी या कायद्याला जेवढा विरोध करतील, तेवढा भाजप त्यांना मुस्लिम समर्थक म्हणत हिंदू मतांचे ध्रुवीकरण करण्यात यशस्वी ठरणार, हे नक्की.
CAA Issue In West Bengal And BJP Strategy To Victory Over Mamata Banergee TMC Read in detail
महत्वाच्या बातम्या
- राष्ट्रवादीचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांचे वादग्रस्त वक्तव्य, म्हणाले- भगवान श्रीराम शिकार करून मांस खात असत
- 1990 ची 2024 मध्ये रिपीट प्रयोगशाळा; सनातनला शिव्या घाला; स्वतःच्याच मतांना “खोडा” लावा!!
- महुआ मोईत्रा पुन्हा नव्या वादात अडकल्या, माजी प्रियकराची हेरगिरी केल्याचा आरोप
- कर्नाटकी कशिदा त्यांनी काढिला; काँग्रेसची बोट लागली बुडायला!!