• Download App
    Supreme Court सुप्रीम कोर्ट, अलाहाबाद हायकोर्टास

    Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट, अलाहाबाद हायकोर्टास बॉम्बस्फोटाची धमकी

    Supreme Court

    पाकिस्तानी नंबरवरून आला होता मेसेज


    विशेष प्रतिनिधी

    नवी दिल्ली : Supreme Court देशात धमकीचे कॉल्स आणि मेसेज येण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय, अलाहाबाद उच्च न्यायालय आणि प्रयागराज रेल्वे स्टेशनला बॉम्बच्या धमक्या आल्या आहेत. सोमवारी रात्री उशिरा पाकिस्तानी नंबरवरून व्हॉट्सॲप मेसेजद्वारे ही धमकी देण्यात आली.Supreme Court

    मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी रात्री 1.30 ते 1.40 च्या दरम्यान श्रीकृष्ण जन्मभूमी निर्माण ट्रस्टचे अध्यक्ष आशुतोष पांडे आणि इदगाह प्रकरणी खटला दाखल करणाऱ्या व्यक्तीच्या व्हॉट्सॲपवर हा धमकीचा संदेश पाठवण्यात आला होता. पाकिस्तानी नंबरवरून त्याला व्हॉईस मेसेज पाठवण्यात आला. आज अलाहाबाद हायकोर्टात शादी ईदगाह प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. याआधी आशुतोष पांडेच्या व्हॉट्सॲपवर एकामागून एक असे एकूण 6 व्हॉईस मेसेज आले होते.



    पाकिस्तानी नंबरवरून आशुतोष पांडे यांना मिळालेल्या व्हॉट्सॲप मेसेजमध्ये केवळ उच्च न्यायालयच नाही तर आम्ही तुमचे सर्वोच्च न्यायालयही उडवून देऊ, असे म्हटले होते. 19 नोव्हेंबरला सांगू आणि बॉम्बस्फोट करू. हायकोर्टात तुमची फसगत होईल. भारतातील सर्व मोठी मंदिरे बॉम्बने उडवली जातील. आशुतोष पांडे यांना 4 ते 14 सेकंदांचे 6 व्हॉईस मेसेज आले होते. हे मेसेज रात्री आले. त्यानंतर रात्री 3 वाजण्याच्या सुमारास दुसरा मेसेज आला ज्यामध्ये 19 नोव्हेंबरला सकाळी आधी प्रयागराज स्टेशन आणि नंतर हायकोर्ट फोडण्यात येईल असे लिहिले होते.

    याआधी 13 नोव्हेंबरच्या रात्रीही व्हॉट्सॲपवर धमकी आली होती. त्यानंतर 22 ऑडिओ मेसेजद्वारे धमक्या देण्यात आल्या. हे सर्व संदेश पाकिस्तान क्रमांकावरून आले होते. या ऑडिओ मेसेजमध्ये हायकोर्ट उडवून देण्याची धमकी देण्यात आली होती. आशुतोष पांडे हे कांधला, शामली येथील रहिवासी आहेत. त्यांनी सांगितले की, धमकी मिळाल्यानंतर त्यांनी शामली पोलिसांना माहिती दिली. यासोबतच त्यांनी वरिष्ठांना मेलही केला. त्याला धमक्या येण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. त्याच्यावर उत्तर प्रदेशातील प्रयागराज, कौशांबी, फतेहपूर आणि मथुरा येथे गुन्हे दाखल आहेत.

    Bomb threat to Supreme Court Allahabad High Court

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    RSS Chief Mohan Bhagwat : सरसंघचालक म्हणाले- भाजप-RSS मध्ये कोणताही वाद नाही; आम्ही सरकारसाठी निर्णय घेत नाही, फक्त सल्ला देतो

    PM SVANidhi : PM स्वनिधी योजनेची मुदत 31 मार्च 2030 पर्यंत वाढवली; कर्जाची रक्कमही ₹15,000 पर्यंत वाढली

    Supreme Court : केंद्राने म्हटले- राज्ये सुप्रीम कोर्टात रिट याचिका दाखल करू शकत नाहीत; राष्ट्रपती-राज्यपाल यांच्या निर्णयांसाठी न्यायालये जबाबदार नाही